Supreme Court Hearing
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चुनाव आयोग को देनी होगी बिहार वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों की डिटेल, जानें SC ने दिया क्या आदेश
बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज तीसरा दिन रहा. आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची से हटाए जा रहे 65 लाख लोगों की डिटेल देने को कहा है.
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आवारा कुत्तों पर सुप्रीम सुनवाई: कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, पढ़ें, क्या-क्या दी गई दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को लेकर एक नई बेंच बनाई है. इससे पहले आवारा कुत्तों को लेकर न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने फैसला सुनाया था.
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हमारी भी आवारा कुत्तों के लिए सहानुभूति... मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के हवाले
सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कुत्ता आश्रयों/पाउंडो में भीड़भाड़ न हो और ऐसी स्थिति से बचने के लिए सभी उपाय तुरंत किए जाएं. यहां लाए गए आवारा कुत्तों को भूखा नहीं रखा जाएगा.
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सुप्रीम कोर्ट के सवाल, सिब्बल की दलीलें... जानें बिहार SIR पर अदालत में किसने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) से जुड़े मसले पर कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है.
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बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को रद्द कर सकते हैं यदि... सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर कही ये बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है. आधार ऐक्ट की धारा 9 ऐसा कहती है.
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बिहार SIR पर सुप्रीम फैसला आज संभव, क्या है विपक्ष का दावा और चुनाव आयोग की दलीलें?
Bihar SIR: मंगलवार को सुनवाई की तय तारीख से पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को अपना जवाब दाखिल किया. इसमें आयोग ने कहा कि वह कानूनी तरीके से अपना काम कर रहा है.
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सौतेली मां को भी मिले पेंशन बेनिफिट का लाभ, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, जानिए क्या हो रहा विचार?
जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि मां को जैविक माँ तक सीमित करने की जरूरत नहीं है. इसको थोड़ा लचीला किया जा सकता है.
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ED जो पैसे जब्त करती है, वो कहां जाता है? किसे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट में SG ने दी जानकारी
ED द्वारा जब्त की गई राशि कहां जाती है? किसे मिलता है? इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को पता है. गुरुवार को इसकी जानकारी पहली बार तब सामने आई.
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सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई का सुपर डे: बांके बिहारी, OBC आरक्षण और निठारी कांड तक 5 बड़े मामलों में बहस
आज जिन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है वो न केवल संबंधित पक्षों के लिए अहम है, बल्कि इससे देश की कानूनी और सामाजिक दिशा पर भी असर पड़ सकता है.
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'उदयपुर फाइल्स' को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल भी जारी रहेगी सुनवाई, हाई कोर्ट भेजा जा सकता है मामला
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि समाज का अधिकार है कि वो फिल्म देखे या ना देखे. हर काल्पनिक फिल्म किसी ना किसी सच्ची घटना पर आधारित होती है. उन्होंने कहा कि जब कोई घटना होती है अच्छी या बुरी तो लेखक और फिल्म वाले कुछ ना कुछ थीम बनाते हैं.
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'विकास जरूरी, पर क्या रातोंरात जंगल नष्ट कर देंगे...', तेलंगाना में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट
CJI गवई ने अपनी टिप्पणी में जोर देकर कहा, 'मैं सतत विकास का समर्थक हूं, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि रातोंरात 30 बुलडोजर लगा दिए जाएं और सारी वन भूमि नष्ट कर दी जाए.' सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को करेगा.
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कमाकर खाना चाहिए... मुंबई में घर, BMW और ऐलेमनी मांग पर CJI ने महिला को जमकर सुनाया
सीजेआई के सामने आए इस पूरे मामले कहे एक-एक शब्दों को लोग बार-बार पढ़ रहे हैं. यह एक हाई-प्रोफाइल मामला था और इस पर जो भी बहस हुई, वह भी काफी दिलचस्प थी.
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बस मुंबई वाला घर और 12 करोड़... पत्नी की तलाक के लिए बस इतनी सी गुजारिश, CJI भी हैरान
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को पति- पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद में गुजारे- भत्ते को लेकर एक हाई प्रोफाइल केस आया.
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बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट का रिवीजन, 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
तीन घंटे से ज्यादा चली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, 'वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन के दौरान आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है.'
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.
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