बच्चों की तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से पूछा, अनाथालयों में बच्चों को क्या सुविधा दी जा रही है (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
अनाथाश्रमों में बच्चों की तस्करी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि दो हफ्तों में राज्य बताएं कि अनाथालयों में बच्चों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और किसी को गोद देने की क्या प्रक्रिया है?
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से ये भी पूछा है कि मानवाधिकार कानून के तहत हर जिले में मानवाधिकार अदालतों का गठन क्यों नहीं किया गया? नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइटस ( NCPCR) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा कदम उठाया.
इंसाफ की डगर पर 2017 : न्याय को दिशा देने वाले अदालतों के ऐतिहासिक फैसले
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश का भविष्य बच्चे के चरित्र और नियति पर निर्भर करता है. एक बच्चे को अनाथों के प्रभारी व्यक्ति की कल्पना और फैंसी पर दूर नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने अनाथालयों में बाल तस्करी पर चिंता व्यक्त की है और राज्य सरकारों को तस्करी की अनुमति नहीं देने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चों को बेच दिया जाता है तो इससे ज्यादा कुछ विनाशकारी नहीं हो सकता. यह एक ऐसी स्थिति है जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है. समाज के हर एक बच्चे का अधिकार पवित्र है. देश के भविष्य के लिए यह चरित्र और बच्चे की नियति पर निर्भर करता है और इस संबंध में राज्य की एक बड़ी भूमिका है. यह सुरक्षा के दायरे में है.
कोर्ट ने कहा कि बच्चे की गरिमा का सरंक्षण किया जाना चाहिए. एक बच्चे को अनाथों के प्रभारी या व्यक्ति के स्वाभाविक या स्वभाव में दूर नहीं किया जा सकता है. मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना के लिए और विशेष लोक अभियोजकों को नियुक्त करने के लिए क़ानून का जनादेश है.
NCPCR ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक एडहोक कमेटी बनाकर अनाथ बच्चों को गोद देने की प्रक्रिया को कानून और अनाथ बच्चों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया था और कहा था कि ये बाल तस्करी है. जब NCPCR ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी.
NCPCR ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सभी राज्यों तक बढा दिया है.
VIDEO: कानून के लिहाज से साल 2017 मील का पत्थर साबित हुआ
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से ये भी पूछा है कि मानवाधिकार कानून के तहत हर जिले में मानवाधिकार अदालतों का गठन क्यों नहीं किया गया? नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइटस ( NCPCR) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा कदम उठाया.
इंसाफ की डगर पर 2017 : न्याय को दिशा देने वाले अदालतों के ऐतिहासिक फैसले
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश का भविष्य बच्चे के चरित्र और नियति पर निर्भर करता है. एक बच्चे को अनाथों के प्रभारी व्यक्ति की कल्पना और फैंसी पर दूर नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने अनाथालयों में बाल तस्करी पर चिंता व्यक्त की है और राज्य सरकारों को तस्करी की अनुमति नहीं देने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चों को बेच दिया जाता है तो इससे ज्यादा कुछ विनाशकारी नहीं हो सकता. यह एक ऐसी स्थिति है जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है. समाज के हर एक बच्चे का अधिकार पवित्र है. देश के भविष्य के लिए यह चरित्र और बच्चे की नियति पर निर्भर करता है और इस संबंध में राज्य की एक बड़ी भूमिका है. यह सुरक्षा के दायरे में है.
कोर्ट ने कहा कि बच्चे की गरिमा का सरंक्षण किया जाना चाहिए. एक बच्चे को अनाथों के प्रभारी या व्यक्ति के स्वाभाविक या स्वभाव में दूर नहीं किया जा सकता है. मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना के लिए और विशेष लोक अभियोजकों को नियुक्त करने के लिए क़ानून का जनादेश है.
NCPCR ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक एडहोक कमेटी बनाकर अनाथ बच्चों को गोद देने की प्रक्रिया को कानून और अनाथ बच्चों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया था और कहा था कि ये बाल तस्करी है. जब NCPCR ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी.
NCPCR ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सभी राज्यों तक बढा दिया है.
VIDEO: कानून के लिहाज से साल 2017 मील का पत्थर साबित हुआ
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
