छोटा राजन (फाइल फोटो)
मुंबई:
गैंगस्टर छोटा राजन के खिलाफ दर्ज मुकदमों की सुनवाई अब एक खास अदालत करेगी। मुकदमों की सुनवाई के लिए अलग अदालत की मांग महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बाम्बे हाईकोर्ट से की थी।
कुल 71 मामले दर्ज किए गए
अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के खिलाफ दर्ज मुकदमों की सुनवाई खास अदालत में करने की मांग दिसंबर में राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट से की थी। बाम्बे हाईकोर्ट ने सिटी सिविल जज एसएस अड़कर को इस काम के लिए नियुक्त किया। राजन के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने कुल 71 मामले दर्ज किए हैं। अक्टूबर में राजन की गिरफ्तारी के बाद यह मामले सीबीआई को सौंप दिए गए थे। राजन के खिलाफ टाडा, पोटा और मकोका से लेकर कत्ल करवाने और वसूली के मामले दर्ज हैं।
पत्रकार जे डे की हत्या के मामले की सुनवाई 7 जनवरी को
राजन पर पत्रकार जे डे की हत्या का भी आरोप है। इसी की सुनवाई के लिए उसे 7 जनवरी को मुंबई की अदालत में पेश होना है। मंगलवार को इस मामले में सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। जे डे केस की सुनवाई के लिए कोर्ट ने राजन को मुंबई आने का सम्मन दिया है। सूत्रों के मुताबिक राजन को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि यह इंतजाम राजन के खिलाफ दायर सभी मुकदमों पर भी लागू होगा या नहीं, इस पर सरकार अभी चुप्पी साधे हुए है।
कुल 71 मामले दर्ज किए गए
अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के खिलाफ दर्ज मुकदमों की सुनवाई खास अदालत में करने की मांग दिसंबर में राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट से की थी। बाम्बे हाईकोर्ट ने सिटी सिविल जज एसएस अड़कर को इस काम के लिए नियुक्त किया। राजन के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने कुल 71 मामले दर्ज किए हैं। अक्टूबर में राजन की गिरफ्तारी के बाद यह मामले सीबीआई को सौंप दिए गए थे। राजन के खिलाफ टाडा, पोटा और मकोका से लेकर कत्ल करवाने और वसूली के मामले दर्ज हैं।
पत्रकार जे डे की हत्या के मामले की सुनवाई 7 जनवरी को
राजन पर पत्रकार जे डे की हत्या का भी आरोप है। इसी की सुनवाई के लिए उसे 7 जनवरी को मुंबई की अदालत में पेश होना है। मंगलवार को इस मामले में सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। जे डे केस की सुनवाई के लिए कोर्ट ने राजन को मुंबई आने का सम्मन दिया है। सूत्रों के मुताबिक राजन को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि यह इंतजाम राजन के खिलाफ दायर सभी मुकदमों पर भी लागू होगा या नहीं, इस पर सरकार अभी चुप्पी साधे हुए है।
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