Bombay High Court
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दूरदर्शन का 37 साल पुराना शो, जिसके डायरेक्टर को मिलती थी जान से मारने की धमकी, हाईकोर्ट ने कर दिया था बैन
- Tuesday October 7, 2025
- Edited by: रोज़ी पंवार
37 year old Doordarshan show director show received death threats and Bombay High Court had ordered a ban अस्सी के दशक के अंत से लेकर नब्बे के दशक तक दूरदर्शन पर एक से बढ़कर एक शो दिखाए गए थे, जिन्हें दर्शकों ने काफी पसंद किया था.
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने SBI लोन फ्रॉड केस में अनिल अंबानी की याचिका की खारिज
- Friday October 3, 2025
- Edited by: प्रभांशु रंजन
SBI ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी द्वारा कथित गड़बड़ी के कारण 2,929.05 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया था, जिसके बाद शिकायत दर्ज की थी.
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शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को हाईकोर्ट से लगा झटका, जानें क्यों नहीं जा पाएंगे भारत से बाहर
- Wednesday October 1, 2025
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: शिखा यादव
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जारी लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने की याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है.
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फुकेट जाना चाहते थे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया इनकार, जानें क्यों
- Wednesday October 1, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: रिचा बाजपेयी
दरअसल, शिल्पा और राज ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें 2 से 5 अक्टूबर के बीच पारिवारिक छुट्टियों पर फुकेट (थाईलैंड) जाने की इजाजत दी जाए. लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को तुरंत स्वीकार करने से इनकार कर दिया.
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क्या वारदात का इंतजार है, तभी जागेंगे... महाराष्ट्र सरकार को हाईकोर्ट ने क्यों लगाई तगड़ी फटकार?
- Friday September 19, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: मनोज शर्मा
हाईकोर्ट में दाखिल रिपोर्ट के मुताबिक, 45,000 से ज्यादा सरकारी और 11,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में CCTV कैमरे नहीं लगे हैं. 25,000 से अधिक सरकारी और 15,000 प्राइवेट स्कूलों में स्टाफ का बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ है.
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मालेगांव ब्लास्ट केस: कोर्ट से बरी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को हाई कोर्ट का नोटिस
- Friday September 19, 2025
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
इससे पहले, 16 सितंबर को महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की थी. अदालत ने कहा था कि बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने का अधिकार हर किसी को नहीं है. यह अधिकार उन्हीं को है जो ट्रायल में गवाह रहे हों या सीधे तौर पर पीड़ित पक्ष से जुड़े हों.
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मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने फिर से खोला छगन भुजबल का बेनामी संपत्ति केस
- Wednesday September 17, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: मेघा शर्मा
मंगलवार को हुई सुनवाई में जज सत्यनारायण आर. नवंदर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “यह नहीं कहा जा सकता कि हाईकोर्ट का आदेश मेरिट पर दिया गया था.” कोर्ट ने साफ किया कि कार्यवाही को तकनीकी वजहों से रोका गया था और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन स्वीकार कर ली है, “इस अदालत के पास मूल कार्यवाही बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा.”
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पहले दिल्ली, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट, एक ही दिन में बम की दो धमकियों से मचा हड़कंप
- Friday September 12, 2025
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: पीयूष जयजान
कभी स्कूल तो कभी अदालतें...धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज के दिन ही पहले दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी मिली. फिर थोड़ी देर बाद बंबई के हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, जानिए क्या है मामला
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अकोला सांप्रदायिक हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस पर उठाए सवाल
- Thursday September 11, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस की वर्दी पहनने के बाद, किसी भी व्यक्ति को धर्म और जाति के आधार पर सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना चाहिए और कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए.
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जरांगे को फटकार... महाराष्ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा
- Tuesday September 2, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: अभिषेक पारीक
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे को अनशन स्थल ‘आजाद मैदान' में तीन सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी है. इससे पहले, मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला. चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हाई कोर्ट ने इससे पहले मराठा आरक्षण नेता और प्रदर्शनकारियों को मंगलवार दोपहर तीन बजे तक मैदान खाली करने का निर्देश दिया था. अदालत ने राज्य सरकार के प्रति भी नाखुशी जताई और सवाल किया कि प्रशासन ने उसके आदेशों का पालन क्यों नहीं किया और इलाके को जबरन खाली कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए. आइए जानते अदालत की 10 बड़ी बातें.
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जरांगे को फटकार... महाराष्ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा, 10 बड़ी बातें
- Tuesday September 2, 2025
- Edited by: अभिषेक पारीक
मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला. पीठ ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हालांकि आंदोलनकारियोंं को 3 सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी.
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मराठा आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई, कहा- शर्तों का नहीं हो रहा पालन, सरकार को भी सख्त निर्देश
- Monday September 1, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: चंदन वत्स
कोर्ट ने कहा कि, गवर्मेंट को कदम उठाने चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रह कर. लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं. बच्चे कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, सब्जियां खराब हो रही हैं. वो शहर में नहीं आ पा रही है.
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मराठा समाज आंदोलन पर बोले सीएम फडणवीस, 'सरकार ओबीसी और मराठों दोनों का ध्यान रखेगी'
- Thursday August 28, 2025
- Reported by: पारस दामा, पूजा भारद्वाज, Edited by: शुभम उपाध्याय
सीएम फड़नवीस ने आंदोलन करने वाले लोगों से कहा है कि, "मराठा और ओबीसी समुदाय दोनों से अनुरोध है कि सरकार दोनों के हितों का ध्यान रखेगी. किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए."
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लोकतंत्र और मतभेद साथ चल सकते हैं... बॉम्बे हाई कोर्ट की न के बाद भी मुंबई में होगा मराठा आरक्षण आंदोलन!
- Tuesday August 26, 2025
- Reported by: पारस दामा, पूजा भारद्वाज, Edited by: रिचा बाजपेयी
आंदोलन के लिए रवाना हो रहे लोगों का कहना है कि आरक्षण ही त्योहार है और मुंबई में ही त्योहार मनाएंगे. अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है तो इसके लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार होंगे.
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यूपी के सीएम योगी पर बनी फिल्म बॉम्बे हाईकोर्ट देखेगी, जानिए क्यों किया ये फैसला
- Thursday August 21, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: विजय शंकर पांडेय
फ़िल्म निर्माता के वकील सातत्य आनंद ने कहा कि, जो भी कारण CBFC ने बताए हैं, वह ऐसे कारण हैं, वह ऐसे डायलॉग हैं, जिसे हम रोजाना की जिंदगी में बोलते हैं.
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दूरदर्शन का 37 साल पुराना शो, जिसके डायरेक्टर को मिलती थी जान से मारने की धमकी, हाईकोर्ट ने कर दिया था बैन
- Tuesday October 7, 2025
- Edited by: रोज़ी पंवार
37 year old Doordarshan show director show received death threats and Bombay High Court had ordered a ban अस्सी के दशक के अंत से लेकर नब्बे के दशक तक दूरदर्शन पर एक से बढ़कर एक शो दिखाए गए थे, जिन्हें दर्शकों ने काफी पसंद किया था.
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने SBI लोन फ्रॉड केस में अनिल अंबानी की याचिका की खारिज
- Friday October 3, 2025
- Edited by: प्रभांशु रंजन
SBI ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी द्वारा कथित गड़बड़ी के कारण 2,929.05 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया था, जिसके बाद शिकायत दर्ज की थी.
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शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को हाईकोर्ट से लगा झटका, जानें क्यों नहीं जा पाएंगे भारत से बाहर
- Wednesday October 1, 2025
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: शिखा यादव
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जारी लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने की याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है.
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फुकेट जाना चाहते थे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया इनकार, जानें क्यों
- Wednesday October 1, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: रिचा बाजपेयी
दरअसल, शिल्पा और राज ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें 2 से 5 अक्टूबर के बीच पारिवारिक छुट्टियों पर फुकेट (थाईलैंड) जाने की इजाजत दी जाए. लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को तुरंत स्वीकार करने से इनकार कर दिया.
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क्या वारदात का इंतजार है, तभी जागेंगे... महाराष्ट्र सरकार को हाईकोर्ट ने क्यों लगाई तगड़ी फटकार?
- Friday September 19, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: मनोज शर्मा
हाईकोर्ट में दाखिल रिपोर्ट के मुताबिक, 45,000 से ज्यादा सरकारी और 11,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में CCTV कैमरे नहीं लगे हैं. 25,000 से अधिक सरकारी और 15,000 प्राइवेट स्कूलों में स्टाफ का बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ है.
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मालेगांव ब्लास्ट केस: कोर्ट से बरी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को हाई कोर्ट का नोटिस
- Friday September 19, 2025
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
इससे पहले, 16 सितंबर को महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की थी. अदालत ने कहा था कि बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने का अधिकार हर किसी को नहीं है. यह अधिकार उन्हीं को है जो ट्रायल में गवाह रहे हों या सीधे तौर पर पीड़ित पक्ष से जुड़े हों.
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मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने फिर से खोला छगन भुजबल का बेनामी संपत्ति केस
- Wednesday September 17, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: मेघा शर्मा
मंगलवार को हुई सुनवाई में जज सत्यनारायण आर. नवंदर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “यह नहीं कहा जा सकता कि हाईकोर्ट का आदेश मेरिट पर दिया गया था.” कोर्ट ने साफ किया कि कार्यवाही को तकनीकी वजहों से रोका गया था और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन स्वीकार कर ली है, “इस अदालत के पास मूल कार्यवाही बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा.”
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पहले दिल्ली, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट, एक ही दिन में बम की दो धमकियों से मचा हड़कंप
- Friday September 12, 2025
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: पीयूष जयजान
कभी स्कूल तो कभी अदालतें...धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज के दिन ही पहले दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी मिली. फिर थोड़ी देर बाद बंबई के हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, जानिए क्या है मामला
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अकोला सांप्रदायिक हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस पर उठाए सवाल
- Thursday September 11, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस की वर्दी पहनने के बाद, किसी भी व्यक्ति को धर्म और जाति के आधार पर सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना चाहिए और कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए.
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जरांगे को फटकार... महाराष्ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा
- Tuesday September 2, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: अभिषेक पारीक
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे को अनशन स्थल ‘आजाद मैदान' में तीन सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी है. इससे पहले, मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला. चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हाई कोर्ट ने इससे पहले मराठा आरक्षण नेता और प्रदर्शनकारियों को मंगलवार दोपहर तीन बजे तक मैदान खाली करने का निर्देश दिया था. अदालत ने राज्य सरकार के प्रति भी नाखुशी जताई और सवाल किया कि प्रशासन ने उसके आदेशों का पालन क्यों नहीं किया और इलाके को जबरन खाली कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए. आइए जानते अदालत की 10 बड़ी बातें.
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जरांगे को फटकार... महाराष्ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा, 10 बड़ी बातें
- Tuesday September 2, 2025
- Edited by: अभिषेक पारीक
मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला. पीठ ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हालांकि आंदोलनकारियोंं को 3 सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी.
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मराठा आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई, कहा- शर्तों का नहीं हो रहा पालन, सरकार को भी सख्त निर्देश
- Monday September 1, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: चंदन वत्स
कोर्ट ने कहा कि, गवर्मेंट को कदम उठाने चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रह कर. लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं. बच्चे कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, सब्जियां खराब हो रही हैं. वो शहर में नहीं आ पा रही है.
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मराठा समाज आंदोलन पर बोले सीएम फडणवीस, 'सरकार ओबीसी और मराठों दोनों का ध्यान रखेगी'
- Thursday August 28, 2025
- Reported by: पारस दामा, पूजा भारद्वाज, Edited by: शुभम उपाध्याय
सीएम फड़नवीस ने आंदोलन करने वाले लोगों से कहा है कि, "मराठा और ओबीसी समुदाय दोनों से अनुरोध है कि सरकार दोनों के हितों का ध्यान रखेगी. किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए."
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लोकतंत्र और मतभेद साथ चल सकते हैं... बॉम्बे हाई कोर्ट की न के बाद भी मुंबई में होगा मराठा आरक्षण आंदोलन!
- Tuesday August 26, 2025
- Reported by: पारस दामा, पूजा भारद्वाज, Edited by: रिचा बाजपेयी
आंदोलन के लिए रवाना हो रहे लोगों का कहना है कि आरक्षण ही त्योहार है और मुंबई में ही त्योहार मनाएंगे. अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है तो इसके लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार होंगे.
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यूपी के सीएम योगी पर बनी फिल्म बॉम्बे हाईकोर्ट देखेगी, जानिए क्यों किया ये फैसला
- Thursday August 21, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: विजय शंकर पांडेय
फ़िल्म निर्माता के वकील सातत्य आनंद ने कहा कि, जो भी कारण CBFC ने बताए हैं, वह ऐसे कारण हैं, वह ऐसे डायलॉग हैं, जिसे हम रोजाना की जिंदगी में बोलते हैं.
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