Bombay High Court

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  किसी भी धर्म में...लाउड स्पीकरों पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जानिए क्या आदेश दिया है

  याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि ‘अजान’ सहित धार्मिक उद्देश्यों के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग शांति को भंग करता है और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के साथ-साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है.

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  लोगों को परेशान ना करें, दायरे में रहकर काम कीजिए : जानिए HC ने क्यों ठोका ED पर 1 लाख रुपये का जुर्माना

  ईडी पर जुर्माना लगाते हुए न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को एक ‘‘कड़ा संदेश’’ जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों को परेशान न किया जाए.

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  धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट: बॉम्बे हाई कोर्ट ने अदाणी ग्रुप को दिया टेंडर रखा बरकरार

  अदाणी ग्रुप ने 259 हेक्टेयर धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए सबसे अधिक बोली लगाई थी. साल 2022 की टेंडर प्रक्रिया में 5,069 करोड़ रुपये की पेशकश के साथ इसे हासिल किया था.

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  बॉम्बे हाईकोर्ट ने अदाणी पावर के कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज की, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

  कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कॉन्ट्रैक्ट की निविदा प्रक्रिया में भागीदार नहीं था. याचिका में कोई भी पुष्ट और सहायक कंटेंट नहीं है और इसमें बिल्कुल बेबुनियाद और अस्पष्ट आरोप हैं.

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  BMW Case : बंबई HC ने आरोपी मिहिर शाह को 'अवैध' गिरफ्तारी के आधार पर रिहा करने से किया इनकार

  मिहिर शाह ने नौ जुलाई को मुंबई के वर्ली इलाके में अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को कथित तौर पर टक्कर मार दी थी, जिससे 45 वर्षीय महिला कावेरी नखवा की मौत हो गई थी और उसका पति प्रदीप घायल हो गया था.

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  मतदान केंद्रों पर मोबाइल बैन करना गैरकानूनी नहीं : बंबई उच्च न्यायालय ने खारिज की याचिका

  हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो सिर्फ अपने फोन पर ‘डिजिटल लॉकर’ में रखे दस्तावेजों को दिखाकर उन्हें सत्यापित करवाए.

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  जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को मिली जमानत, कैंसर के इलाज के लिए बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने दी राहत

  जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल कैंसर से पीड़ित हैं और उनका इलाज रिलायंस अस्पताल में चल रहा है.

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  समुद्री मछलियों के सेवन से कैंसर का खतरा? CIFE की रिपोर्ट पर बॉम्बे HC ने लिया स्‍वत: संज्ञान

  समुद्री प्रदूषण पर सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन (Central Institute of Fishery Education) की अध्ययन रिपोर्ट से चिंतित बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है.

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  बदलापुर यौन उत्पीड़न केस: पुलिस ने आरोपी दोनों स्कूल ट्रस्टी को किया गिरफ्तार

  बदलापुर यौन उत्पीड़न केस में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने फरार ट्रस्टियों को गिरफ्तार किया है.

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  कंगना रनौत की इमरजेंसी पर फिर चलेगी कैंची, सेंसर बोर्ड ने इस शर्त पर दी रिलीज की इजाजत

  बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर बंबई उच्च न्यायालय ने एक नया फैसला सुनाया है.

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  क्या अक्षय शिंदे ने पहले कभी बंदूक चलाई थी...: बदलापुर एनकाउंटर पर HC ने पूछे कई सख्त सवाल

  Akshay Shinde Encounter Case: अदालत ने ये भी पूछा कि क्या मृतक ने पहले कभी बन्दूक चलाई थी? क्योंकि आपकी बात से लगता है. उसने लॉक खोला था. सरकारी वकील ने इनकार किया और कहा उसने लॉक नहीं खोला था. हाथापाई के दौरान वो खुला. आरोपी ने पहले कोई बन्दूक नहीं चलाई थी. अक्षय शिंदे की मां भी कोर्ट में मौजूद हैं.

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  केंद्र नहीं बना सकेगी फैक्ट चेकिंग यूनिट, बॉम्बे HC ने खारिज किए IT ऐक्ट के संशोधन

  केंद्र सरकार (Central Government) फेक्‍ट चैकिंग यूनिट नहीं बना सकेगी. बॉम्‍बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने आईटी एक्ट में संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने का आदेश दिया है. 

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  कंगना को 'इमरजेंसी' पर अब भी राहत नहीं, बॉम्बे HC ने फैसला CBFC पर छोड़ा

  इंदिरा गांधी सरकार में देश में लगी इमरजेंसी पर बनी कंगना की फिल्म अब तक रिलीज नहीं हो सकी है. रिलीज से 4 दिन पहले ही फिल्म पर रोक लगा दी गई थी.

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  ''ये सोए हुए देश को जगाने की कीमत'' : इमरजेंसी की रिलीज रुकने पर कंगना रनौत का दर्द

  मंडी से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' तय तारीख 6 सितंबर को रिलीज नहीं हो पाएगी. बॉम्बे हाईकोर्ट से इस मामले पर उनको कोई राहत नहीं मिली है. अदालत ने कहा है कि वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से फिल्म के निर्माताओं को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नहीं कह सकतीं, क्योंकि यह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का खंडन होगा. उन्होंने कहा कि मैं हर किसी की पसंदीदा टारगेट बन गई हूं. यह वह कीमत है जो सोए हुए देश को जगाने के लिए चुकानी पड़ती है.

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  कंगना रनौत को 'इमरजेंसी' पर राहत नहीं, 6 सितंबर को फिल्म नहीं होगी रिलीज

   कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' 6 सितंबर को रिलीज नहीं हो पाएगी, बॉम्बे हाई कोर्ट से इस मामले पर उनको कोई राहत नहीं मिली है. अदालत ने कहा कि वह केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से फिल्म के निर्माताओं को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नहीं कह सकती, क्योंकि यह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का खंडन होगा. अदालत से मिले इस झटके के बाद भी कंगना ने जीत का दावा किया है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हाई कोर्ट ने इमरजेंसी के सर्टिफिकेट को  अवैध रूप से रोकने के लिए सेंसर को फटकार लगाई है. "