एनआईए की टीम ने बुधवार की देर रात फरीदाबाद के गांव धोज में रह रहे एक टैक्सी ड्राइवर के घर से आटा चक्की और कुछ इलेक्ट्रिकल मशीन बरामद किया. आटा चक्की का इस्तेमाल डॉक्टर मुजम्मिल धोज में किराए पर लिए उसके कमरे में करता था, जहां से 9 नवंबर को जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद की पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक बरामद किया था.

आईएसआईएस (ISIS) मॉड्यूल को लेकर गुजरात ATS ने बड़ा खुलासा किया है. ये मॉड्यूल 'राइसिन' नाम के केमिकल से देशभर में केमिकल अटैक करने की फिराक में था. मॉड्यूल का मास्टरमाइंड अहमद सैयद मोइनुद्दीन 7  नवंबर की शाम अहमदाबाद के होटल ग्रैंड एम्बियंस से बाहर निकलते हुए दिखा. बताया जा रहा है कि आतंकी अहमदाबाद हथियार लेने आए थे.  

दिल्ली में हालिया कार विस्फोट में कश्मीरियों की संलिप्तता सामने आने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में पढ़ाई कर रहे कश्मीरी छात्रों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कई छात्रों का आरोप है कि उन्हें संदेह की नजर से देखा जा रहा है और रोजमर्रा की जिंदगी में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है.

उत्तर भारत के कई राज्यों में पढ़ रहे छात्रों ने बताया कि कथित ‘टेरर मॉड्यूल’ से जुड़े दो कश्मीरी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद माहौल अचानक बदल गया है. छात्रों के मुताबिक बात सिर्फ बढ़ी हुई सुरक्षा जांच तक सीमित नहीं है . यह अब सीधे तौर पर अविश्वास, सामाजिक दूरी और डराने-धमकाने जैसी स्थितियों में बदल रही है.

कुछ छात्रों ने दावा किया कि स्थानीय दुकानों ने उन्हें किराना देने से मना कर दिया, जबकि कईयों के मुताबिक, उनके सहपाठियों ने उनके परिवारों पर ‘आतंकी संबंध’ होने के संकेत दिए. मकान मालिकों और पड़ोसियों के व्यवहार में आए बदलाव से भी छात्र असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट कल दोपहर 12:30 बजे 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी शरजील इमाम, उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेगा. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने उनकी तुलना हाल ही में दिल्ली में हुए लाल किला विस्फोट के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों से की है और इन "तथाकथित बुद्धिजीवियों" को जमीनी स्तर के आतंकवादियों से भी बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बताया है. एएसजी एसवी राजू ने तर्क दिया कि आरोपियों ने हिंसा भड़काने और सत्ता परिवर्तन के लिए अपने बौद्धिक प्रभाव का इस्तेमाल किया. उन्होंने उन वीडियो क्लिप का हवाला दिया जिनमें शरजील इमाम और उमर खालिद ने कथित तौर पर असम, मुसलमानों और राष्ट्रीय एकता को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण दिए थे और दावा किया था कि ये विरोध प्रदर्शन आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता का बहाना थे. अदालत ने इन भाषणों को हिंसा का आह्वान बताने पर सवाल उठाया और कहा कि अदालत में सभी वीडियो सबूत पूरी तरह से नहीं दिखाए गए.