शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला एक बार फिर गरमाने लगा है. दरअसल, इस मामले में अब हिमाचल प्रदेश देवभूमि संघर्ष समिति ने शिमला के नगर निगम कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंप यहां हुए अवैध निर्माण को गिराने की मांग की है. इस ज्ञापन में कहा गया है कि अगर समय रहते एक्शन नहीं लिया गया तो ये सही नहीं होगा.
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि संघर्ष समिति इस मामले में पिछले कई सालों से संघर्ष कर रही है और अब कानूनी लड़ाई भी लड़ रही है. हिमाचल प्रदेश देवभूमि संघर्ष समिति के प्रदेश सयोंजक भारत भूषण का कहना है कि हमने आज नगर निगम शिमला के कमिश्नर को ज्ञापन दिया है. हमने अपने ज्ञापन में कोर्ट के फैसले की जानकारी दी है. और कहा है कि जल्द से जल्द इस अवैध मस्जिद की 5 मंजिलों को गिराया जाए हम नगर निगम की कारवाई का इंतजार कर रहे हैं. अन्यथा अगला कदम उठाएगे. उन्होंने कहा कि इस मामले में संघर्ष के दौरान हमारे 166 लोगो पर एफआईआर दर्ज हुई हैं
गौरतलब है कि शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद का निर्माण 15 साल पुराना है. मामला शिमला के दो समुदायों के झगड़े से शुरू हुआ. शिमला सहित पूरे हिमाचल प्रदेश में आंदोलन हुए अक्टूबर 2024 में नगर निगम कमिश्नर की अदालत ने ने मस्जिद की 3 मंजिल को अवैध घोषित किया. फिर मई 2025 में पूरी 5 मंजिल को अवैध घोषित किया लेकिन नगर निगम कमिश्नर के आदेश के बाद संजौली मस्जिद कमेटी व वक्फ बोर्ड ने शिमला की जिला अदालत में अपील की जिससे कल यानी 30 अक्टूबर 2025 को जिला अदालत ने खारिज किया गया.
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