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नई दिल्ली:
केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति पर काम कर रही है और इस विषय पर गठित सलाहकार समिति अपनी रिपोर्ट जून माह तक सौंप सकती है. केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सलाहकार समिति को 31 मार्च को अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी. समिति ने रिपोर्ट पेश करने के लिये और समय देने का आग्रह किया था जिसे मंजूर कर लिया गया है. अब समिति जून माह तक रिपोर्ट सौंप सकती है. सत्यपाल सिंह ने कहा कि नयी नीति में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने पर विचार किया गया है ताकि उसे बदलते समय के अनुकूल बनाया जा सके.
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उन्होंने कहा कि नयी नीति में शिक्षा को सुलभ, सस्ता और लोगों की पहुंच के दायरे में लाने पर जोर दिया जाएगा. इसके लिए विश्वस्तर की शिक्षा पद्धति तैयार की जाएगी. उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2017 का मसौदा तैयार करने के लिए प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं पद्मविभूषण डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. पहले इस समिति की रिपोर्ट दिसंबर 2017 में आने वाली थी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नई नीति में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, उच्च शिक्षा के खर्च को वहन करने में असमर्थता और ज्यादातर लोगों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों को रखा गया है.
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मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ने कहा कि भारत में उच्च शिक्षा तक लोगों की पहुंच सिर्फ 25.6 प्रतिशत है जिसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है. सिंह ने कहा कि हमने कानून में संशोधन करते हुए शिक्षकों के प्रशिक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है और अब 2019 तक सभी शिक्षक प्रशिक्षित हो सकेंगे.
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उन्होंने कहा कि नयी नीति में शिक्षा को सुलभ, सस्ता और लोगों की पहुंच के दायरे में लाने पर जोर दिया जाएगा. इसके लिए विश्वस्तर की शिक्षा पद्धति तैयार की जाएगी. उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2017 का मसौदा तैयार करने के लिए प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं पद्मविभूषण डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. पहले इस समिति की रिपोर्ट दिसंबर 2017 में आने वाली थी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नई नीति में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, उच्च शिक्षा के खर्च को वहन करने में असमर्थता और ज्यादातर लोगों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों को रखा गया है.
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मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ने कहा कि भारत में उच्च शिक्षा तक लोगों की पहुंच सिर्फ 25.6 प्रतिशत है जिसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है. सिंह ने कहा कि हमने कानून में संशोधन करते हुए शिक्षकों के प्रशिक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है और अब 2019 तक सभी शिक्षक प्रशिक्षित हो सकेंगे.
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