राफेल को लेकर कांग्रेस पर अमित शाह का पलटवार : SC का जजमेंट झूठ की राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा

नई दिल्ली: राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस पर अमित शाह ने पलटवार किया है. अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट झूठ की राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा है. राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि 'मैं सर्वोच्च अदालत के फैसले का स्वागत करता हूं. सच की जीत हुई. आजादी के बाद एक कोरे झूठ के आधार पर देश की जनता को गुमराह किया गया. यह प्रयास देश की सबसे पुरानी पार्टी ने किया. कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने व पार्टी के फायदे के लिए झूठ की एक नई राजनीति की शुरुआत की.

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अमित शाह ने कहा कि 'सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट झूठे आरोप लगाने की राजनीति के मुंह पर तमाचा है. झूठ के पैर नहीं होते हैं. विजय हमेशा सत्य की होती है. सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग-अलग दायर की गई चार याचिकाओं के तहत तीन सवाल उठाए गए थे.निर्णय प्रक्रिया और कीमत और ऑफसेट पार्टनर च्वाइस के रूप में सवाल उठाए गए थे. सीजेई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने स्पष्टता पूर्वक अपना आदेश ओपेन कोर्ट में सुनाया है. कोर्ट ने असंदिग्ध रूप से संतुष्टि व्यक्ति की है. सुप्रीम कोर्ट ने जांच की मांग ठुकरा दी. क्वालिटी और रिक्वायरमेंट को मान लिया है.'

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अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब-जब सत्ता में रहती है तब तब घोटाले करती है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बताएं कि आखिर उनके आरोपों के आधार क्या था? आखिर आपने देश की सुरक्षा को खतरे में क्यों डाला? आखिर आपने किसकी सूचना के आधार पर आरोप लगाए? राफेल खरीद के सम्बन्ध में देश की जनता को गुमराह करने और सेना के बीच में सन्देश पैदा करने के लिए राहुल गांधी को देश की जनता से मांफी मांगनी चाहिए. राहुल गांधी देश की जनता को जवाब दें कि वो किस आधार पर देश की जनता को गुमराह कर रहें थे?

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बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने और अपनी पार्टी के तत्काल फायदे के लिए झूठ का सहारा लेकर चलने की एक नई राजनीति की शुरुआत की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आज सिद्ध कर दिया है कि झूठ के पैर नहीं होते और अंत में जीत सत्य की ही होती है. 

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क्या है राफेल पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला:
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि लड़ाकू विमानों की जरूरत है और देश इन विमानों के बगैर नहीं रह सकता है. तीन सदस्यीय पीठ की तरफ से फैसला पढ़ते हुए प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है. शीर्ष अदालत ने कहा कि कीमतों के तुलनात्मक विवरण पर फैसला लेना अदालत का काम नहीं है. पीठ ने कहा कि खरीदी, कीमत और ऑफसेट साझेदार के मामले में हस्तक्षेप के लिए उसके पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है. अदालत की निगरानी में राफेल सौदे की जांच कराने की मांग करने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह फैसला सुनाया. 

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