1 जुलाई से आ रहे नए कानून न्याय संहिता में पेपर लीक करने वालों का पूरा इंतजाम, जानिए क्या-क्या सजा होगी

सरकार ने कॉलेज शिक्षक बनने के लिए इस वर्ष की मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी (NEET-UGC) और यूजीसी-नेट (UGC-NET) में हेराफेरी करने वालों के खिलाफ हाल ही में अधिसूचित सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने का फैसला किया है. इस फैसले का मतलब यह होगा कि गलत काम करने वालों को आईपीसी के प्रावधानों के तहत मिलने वाली सजा से भी अधिक कड़ी सजा मिलेगी.

सरकारी सूत्रों ने के मुताबिक नीट-यूजी और यूजीसी-नेट के पेपर लीक होने की घटना शनिवार को नए केंद्रीय कानून की अधिसूचना से पहले की है, लेकिन सीबीआई सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करेगी और आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करेगी. बता दें कि इस कानून को पिछली लोकसभा के अंतिम सत्र में फरवरी में अधिनियमित किया गया था. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को कार्मिक और लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने केंद्र द्वारा सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के नियमों को भी अधिसूचित किया गया, जो सार्वजनिक परीक्षाओं के दौरान धोखाधड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ जांच करने और रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं.

सार्वजनिक परीक्षा के नियमों में क्या होंगे प्रावधान

पेपर लीक में शामिल लोगों को हो सकती है 10 साल की जेल

इसका मतलब यह है कि बिहार और अन्य जगहों पर पेपर लीक में शामिल छात्रों और साथ ही इसमें शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसी तरह, गोधरा जैसे स्थानों पर कथित तौर पर अनुचित साधनों का सहारा लेने वाले छात्रों को कम से कम तीन साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. इस कानून का उद्देश्य यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और एनटीए द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है.

शिक्षण संस्थानों पर भी लग सकता है जुर्माना

नियमों के अनुसार, शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर या कोई भी अन्य संस्था जो अनुचित साधनों को बढ़ावा देने में संलिप्त पाई जाती है, उस पर जुर्माना और अन्य दंड सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. हाल ही में हुई अनियमितताओं में "कोचिंग सेंटर" की संलिप्तता की जांच पहले से ही की जा रही है. कोचिंग संस्थानों और उनके कर्मियों के साथ-साथ परीक्षा अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं को 5-10 साल तक की जेल हो सकती है.

धोखाधड़ी, जालसाजी और पेपर लीक से निपटने के लिए ये हैं सख्त नियम

ये उपाय धोखाधड़ी, जालसाजी और पेपर लीक से निपटने के लिए मौजूदा नियमों की तुलना में काफी सख्त हैं, जिसके लिए अधिकतम तीन साल की कैद की सजा हो सकती है. इन नियमों के तहत राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए को अन्य जिम्मेदारियों के अलावा कंप्यूटर आधारित परीक्षण (सीबीटी) के लिए मानदंड, मानक और दिशा-निर्देश स्थापित करने की आवश्यकता है. 

नए नियमों के तहत होगी सरकारी एजेंसियों की सेवा की नियुक्ति

नियमों में "सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा अन्य सरकारी एजेंसियों की सेवाओं की नियुक्ति", "मानदंड, मानक और दिशा-निर्देश तैयार करना" और "अनुचित साधनों या अपराधों की घटनाओं की रिपोर्टिंग" के प्रावधान शामिल हैं. परीक्षा से पहले की गतिविधियां, जैसे सार्वजनिक परीक्षा केंद्रों की परीक्षा की तैयारी के लिए पूर्व-ऑडिट, उम्मीदवार चेक-इन, बायोमेट्रिक पंजीकरण, सुरक्षा और स्क्रीनिंग, सीट आवंटन, प्रश्न पत्र सेट करना और लोड करना, निरीक्षण, परीक्षा के बाद की गतिविधियां और स्क्राइब उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देश भी मानदंडों का हिस्सा होंगे. 

नए नियमों में अपराधों की घटनाओं की होगी रिपोर्टिंग

नए नियमों में अनुचित साधनों या अपराधों की घटनाओं की रिपोर्टिंग और "लोक सेवक के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं" के प्रावधान भी शामिल हैं. इस प्रयोजन के लिए सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा एक समिति गठित की जा सकती है, जो सभी प्रासंगिक सूचनाओं की जांच करेगी तथा अपने निष्कर्ष सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी.