लोगों को कैसे मिलेंगे किफायती मकान, प्रधानमंत्री कार्यालय आज निजी बिल्डरों के साथ करेगा समीक्षा

नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री कार्यालय ने वर्ष 2022 तक 'सबके लिए आवास' का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से शनिवार को सरकार के किफायती आवास योजना की समीक्षा बैठक बुलाई है.

सूत्रों ने कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय ने किफायती आवास योजनाओं को लेकर बिल्डरों के समक्ष आने वाली समस्याओं को समझने के लिए रियल एस्टेट कंपनियों के संगठनों सीआरईडीएआई और एनएआरईडीसीओ को बैठक के लिए बुलाया है. उन्होंने कहा, संभावना है कि सीआरईडीएआई किफायती आवासीय योजनाओं की गति तेज करने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राहकों को सबसिडी मिलने के तरीकों पर एक प्रजेंटेशन भी देगी.

करीब दो महीने पहले शहरी विकास और आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा था कि किफायती आवासीय योजनाओं के तहत एक भी निजी बिल्डर की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं मिलने से वह बहुत निराश हैं. उन्होंने कहा था कि इसके कारणों का पता लगाने की जरूरत है.

रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लक्ष्य से सरकार ने इस वर्ष के बजट में किफायती आवासीय योजनाओं को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर को घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नये साल में ऋण लेने वालों को ब्याज दर पर चार प्रतिशत की छूट मिलेगी. (इनपुट भाषा से)