- सरकार ने लोकसभा में बताया कि पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा कर रखा है.
- विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने अवैध और जबरन कब्जे वाले सभी इलाके तुरंत खाली करने को कहा है.
- पीओके वापस लाने के प्रयासों पर मंत्री ने कहा कि सरकार ने पाकिस्तान से कड़ा विरोध दर्ज कराया है.
विपक्षी दल अक्सर सवाल उठाते रहते हैं कि भारत सरकार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के लिए क्या कर रही है. अब सरकार ने संसद में बताया है कि इस मामले में वह कूटनीतिक तरीके से क्या कदम उठा रही है. विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि भारत सरकार लगातार पाकिस्तान से अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले सभी इलाकों को तुरंत खाली करने को कह रही है.
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि पाकिस्तान ने भारत के केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर 'अवैध कब्जा' कर रखा है और सरकार ने इस्लामाबाद को अवैध और जबरन कब्जे वाले सभी इलाकों को तुरंत खाली करने के लिए कहा है.
विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘पाकिस्तान ने भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा कर रखा है. भारत सरकार लगातार पाकिस्तान से अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले सभी इलाकों को तुरंत खाली करने को कह रही है.''
मंत्रालय से पूछा गया कि पीओके को वापस लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इस पर मंत्री ने आगे कहा, ‘‘भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है और इन क्षेत्रों में किसी प्रकार के बदलाव के उसके सभी प्रयासों को खारिज किया है.''
उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का यह दृढ़ और सैद्धांतिक रुख रहा है कि 'जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे'. राज्य मंत्री ने कहा कि संसद द्वारा 1994 में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में इसकी पुष्टि की गई थी.
मंत्रालय से यह भी पूछा गया कि नक्शे में पीओके को कैसे दर्शाया गया है. इस पर मंत्री ने कहा, ‘‘भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आधिकारिक नक्शे में स्पष्ट रूप से पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दर्शाया गया है, जिसमें पीओके का क्षेत्र भी शामिल हैं.''
एक अन्य सवाल के जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, 'भारत ने आतंकवाद की जड़ों पर सख्त कार्रवाई करने, किसी भी प्रकार की ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त न करने और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए निर्णायक कदम उठाने के अपने दृष्टिकोण को भी स्पष्ट कर दिया है.'
विदेश राज्य मंत्री ने अप्रैल-मई 2025 में हुई सैन्य झड़पों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे गए प्रश्न का भी उत्तर दिया.
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