प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (4 अप्रैल) को जोधपुर पहुंचे. उन्होंने 'उड़ान योजना फेज-टू' का भी शुभारंभ किया. 'संशोधित उड़ान योजना' को क्षेत्रीय हवाई संपर्क को नई गति देने और नागरिक उड्डयन क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. सरकार ने हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए अगले 10 वर्षों का पूरा प्लान तैयार किया है. इसके लिए 28 हजार 840 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके जरिए देश के दूरदराज और छोटे शहरों को बेहतर हवाई सेवाओं से जोड़ने पर जोर रहेगा. साथ ही नए हवाई मार्ग विकसित करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है.
मौजूदा 100 हवाई पट्टियां होंगी विकसित
सरकार का मानना है कि संशोधित उड़ान योजना नागरिक उड्डयन के अगले चरण की विकास यात्रा को गति देगी. 'उड़े देश का आम नागरिक' के विजन को आगे बढ़ाएगी. इस संशोधित योजना के तहत राज्य सरकारों के सहयोग से मौजूदा 100 हवाई पट्टियों को हवाई अड्डों के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए अगले 8 वर्षों में 12,159 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
साल 2016 में शुरू हुई थी योजना
इस योजना की शुरुआत अक्टूबर, 2016 में की गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, 28 फरवरी 206 तक 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जल विमान केंद्रों (वॉटर एयरोड्रम) के माध्यम से 663 हवाई मार्ग शुरू किए जा चुके हैं. वहीं, संशोधित 'उड़ान' योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक की अवधि के लिए मंजूरी दी गई. इस योजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
हैलीपेड के लिए भी 3600 करोड़ से ज्यादा का बजट
योजना का लक्ष्य अगले आठ वर्षों में 3,661 करोड़ रुपये की लागत से 200 आधुनिक हेलीपैड बनाना है. इनका विकास मुख्य रूप से पिछड़े जिलों में अंतिम छोर तक पहुंच और आपातकालीन सेवाओं के लिए होगा. साथ ही रखरखाव के लिए तीन साल तक वित्तीय सहायता दी जाएगी.
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