जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने के करीब 5 महीने बाद अब मोदी सरकार की नई रणनीति के तहत केंद्रीय राज्य की जनता से संवाद स्थापित करेंगे. यह कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है. वहीं पीएम मोदी ने मंत्रियों से यह भी कहा है कि वह जम्मू-कश्मीर के लोगों को केंद्र की ओर से चलाई जा रही विकास की योजनाओं खासकर ग्रामीण इलाकों में किए कार्यों के बारे में बताएं. आपको बता दें कि इस नए केंद्र शासित प्रदेश में अगले 7 दिनों में 36 मंत्री यहां का दौरा करने वाले हैं. मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को हुई बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वे केंद्र की योजनाओं से जमीनी फायदे के बारे में बताएं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री खुद को सिर्फ शहरी इलाकों तक ही सीमित न रखें बल्कि गांवों में भी जाएं और वहां के लोगों से बात करें. आपको बता दें जम्मू-कश्मीर जाने वाले मंत्रियों में स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, रविशंकर प्रसाद, किरण रिजीजू, जी. किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम सिंह रुपाला, महेंद्र नाथ पांडेय, जनरल वीके सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत और अनुराग ठाकुर शामिल हैं. वहीं इस पूरे प्रोग्राम के बारे में NDTV को जानकारी मिली है उसके मुताबिक 51 यात्राएं जम्मू क्षेत्र और सिर्फ 8 यात्राएं कश्मीर के लिए तय की गई हैं.
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गौरतलब है कि मंत्रियों का यह दौरे ऐसे में होने जा रहे हैं जब जम्मू-कश्मीर को लेकर विपक्ष लगातार हमले, नेताओं की नजरबंदी पर अंतरराष्ट्रीय जगत चर्चा और चरणबद्ध तरीके से इंटरनेट पर पाबंदी हटाई जा रही है. वहीं इस पहले जम्मू-कश्मीर में विदेशी राजनयिकों के दौरे और विपक्ष के नेताओं के वहां जाने पर प्रतिबंध को लेकर कांग्रेस सरकार पर दोहरे मापदंड का भी आरोप लगा चुकी है. कांग्रेस का कहना है कि मंत्रियों का राज्य में जाना सिर्फ एक प्रोपेगंडा अभियान है. कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, 'अमित शाह कहते हैं कि कश्मीर में सब सामान्य है तो फिर 36 'प्रोपेगंडिस्ट' को कश्मीर क्यों भेजा रहा है? किसी गैर-प्रोपेगंडिस्ट को वहां भेजने के लिए अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है?'
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वहीं बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, 'जब हम लोगों से नहीं मिलते हैं तो कहा जाता है कि हम जम्मू-कश्मीर को अलग-थलग कर रहे हैं और जब हम करते हैं (मिलते हैं) तो सबके भौंहें चढ़ जाती हैं'.
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