प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से कहा है कि वह आने वाली गर्मियों की छुट्टियों में सभी स्कूलों में नए टॉयलेट का निर्माण या पुराने टॉयलेटों के पुनर्निमाण करने के लिए गंभीरता से पहल करें। दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से यह अपील की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी स्कूलों में टॉयलेट के निर्माण का टार्गेट समय पर पूरा करने के लिए यह ज़रूरी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सांसद नीधि योजना के लिए दिए जा रहे फंड्स का कुछ हिस्सा सफाई की योजनाओं के लिए 2019 तक खर्च किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने गवर्निंग काउंसिल की बैठक में अहम मुद्दों पर मुख्यमंत्रियों के तीन सब-ग्रुप गठित करने का एलान भी किया, जिसमें एक स्वच्छता अभियान की प्रक्रिया को मज़बूत और स्थायी बनाने के विकल्पों को स्टडी करेगा।
मुख्यमंत्रियों के दो और सब-ग्रुप गठित होंगे, दूसरा सब-ग्रुप केंद्र सरकार की 66 योजनाओं को स्टडी करने के बाद सुझाव देगा कि कौन-कौन सी योजनाओं को बंद करने की ज़रूरत है, किसे राज्यों को ट्रांसफर किया जाना चाहिए और किस-किस को जारी रखना ज़रूरी है। जबकि मुख्यमंत्रियों का तीसरा सब-ग्रुप राज्यों में स्किल डेवेलपमेंट की व्यवस्था को मज़बूत करने पर सुझाव देगा। वित्तमंत्री अरुण जेटली के मुताबिक सब-ग्रुप के सदस्यों का एलान मुख्यमंत्रियों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा।
इसके अलावा सभी राज्यों से गरीबी उन्मूलन और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए दो टास्क फोर्स गठित करने को भी कहा गया है। अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की जद्दोजहद में जुटे प्रधानमंत्री इस कवायद में राज्यों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं।
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