नई दिल्ली:
देश में पेट्रोल व डीजल के दाम 16 जून से दैनिक आधार पर तय होंगे. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी आईओसी, बीपीसीएल व एचपीसीएल ने इसके लिए स्वचालित प्रणाली लगा दी है लेकिन सरकार के इस कदम से पेट्रोल पंप डीलरों का एक वर्ग सरकार के इस कदम से परेशान है और उसने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है. सरकार ने पांच शहरों में पेट्रोल व डीजल के दाम दैनिक आधार पर तय करने की प्रायोगिक परियोजना के सफल होने के बाद देश भर में इसे लागू करने का फैसला किया है.
इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी) ने एक बयान में कहा है, "इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत में छोटे से छोटे बदलाव का फायदा भी डीलरों व उपभोक्ताओं को मिले." आईओसी का कहना है कि चंडीगढ़, जमशेदपुर, पुद्दुचेरी, उदयपुर व विशाखापत्तनम में इस परियोजना का 40 दिन तक सफल कार्यान्यवन किया गया जिससे इसके सफल कार्यान्वयन का आश्वासन मिला है.
वहीं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोलियम ट्रेडर्स (एफएआईपीटी) ने एक बयान में कहा है कि सरकार के इस कदम के विरोध में 16 जून को पेट्रोल व डीजल की कोई ‘खरीदो फरोख्त’ नहीं होगी. आईओसी का कहना है कि डीलरों को यह देखना होगा कि कीमतों को हर रोज अद्यतन रखा जाए. लोगों को इसकी जानकारी के लिए संशोधित कीमतें पेट्रोल पंप पर तत्काल दर्शाई जाएंगी.यह पहल ग्राहकों को सबसे अच्छी कीमत पर ईंधन उपलब्ध कराने और कीमत प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी) ने एक बयान में कहा है, "इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत में छोटे से छोटे बदलाव का फायदा भी डीलरों व उपभोक्ताओं को मिले." आईओसी का कहना है कि चंडीगढ़, जमशेदपुर, पुद्दुचेरी, उदयपुर व विशाखापत्तनम में इस परियोजना का 40 दिन तक सफल कार्यान्यवन किया गया जिससे इसके सफल कार्यान्वयन का आश्वासन मिला है.
वहीं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोलियम ट्रेडर्स (एफएआईपीटी) ने एक बयान में कहा है कि सरकार के इस कदम के विरोध में 16 जून को पेट्रोल व डीजल की कोई ‘खरीदो फरोख्त’ नहीं होगी. आईओसी का कहना है कि डीलरों को यह देखना होगा कि कीमतों को हर रोज अद्यतन रखा जाए. लोगों को इसकी जानकारी के लिए संशोधित कीमतें पेट्रोल पंप पर तत्काल दर्शाई जाएंगी.यह पहल ग्राहकों को सबसे अच्छी कीमत पर ईंधन उपलब्ध कराने और कीमत प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए है.
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