एक देश एक चुनाव का संविधान संशोधन बिल पारित कराना सरकार के लिए टेढ़ी खीर है. संसद में एनडीए को दो तिहाई बहुमत नहीं है. संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है. दोनों सदनों में सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत होना चाहिए और मतदान में 50% से ज़्यादा वोट होने चाहिए. इंडिया गठबंधन के सभी दल एक देश एक चुनाव के खिलाफ है. एक देश एक चुनाव के लिए सरकार ला रही है दो बिल. इनमें एक संविधान संशोधन का बिल जिसके लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी है. लोकसभा की 543 सीटों में एनडीए के पास अभी 292 सीटें हैं. दो तिहाई बहुमत के लिए 362 का आंकड़ा जरूरी है. राज्य सभा की 245 सीटों में एनडीए के पास अभी 112 सीटें, छह मनोनीत सांसदों का भी उसे समर्थन है. विपक्ष के पास 85 सीटें हैं. दो तिहाई बहुमत के लिए 164 सीटें जरूरी.

संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है. आज लोकसभा में हंगामे के आसार हैं. संसद के निचले सदन में आज ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल पेश करने की तैयरी है.

वन नेशन, वन इलेक्‍शन बिल पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का कहना है, 'कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को दृढ़ता से खारिज करती है। हम इसे पेश करने का विरोध करेंगे. हम इसे संयुक्त संसदीय समिति में भेजने की मांग करेंगे. हमारा मानना ​​है यह असंवैधानिक है. हमारा मानना ​​है कि यह बुनियादी ढांचे के खिलाफ है और इसका मतलब इस देश में लोकतंत्र और जवाबदेही का गला घोंटना है. मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 जनवरी को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखा था कि कांग्रेस पार्टी इस विचार पर आपत्ति क्यों कर रही है? एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक केवल पहला मील का पत्थर है, असली उद्देश्य एक नया संविधान लाना है, लेकिन एक संविधान लाना आरएसएस और पीएम मोदी का असली उद्देश्य है. एक राष्ट्र, एक चुनाव, केवल पहला कदम है, असली कदम इस संविधान को पूरी तरह से बदलना है, इस संविधान के स्थान पर एक नया संविधान लाना है. हम इसी का विरोध कर रहे हैं..."

#WATCH | Delhi: On One Nation One Election Bill, Congress MP Jairam Ramesh says, "The Congress party firmly, totally, comprehensively reject the one nation, one election bill. We will oppose the introduction. We will demand its reference to a Joint Parliamentary Committee. We… pic.twitter.com/VrwyQDvAV5

— ANI (@ANI) December 17, 2024

वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले का कहना है, 'हम मांग कर रहे हैं कि बिल जेपीसी में जाना चाहिए और चर्चा होनी चाहिए. हमारी पार्टी जेपीसी की मांग कर रही है.'

#WATCH | Delhi: On One Nation One Election Bill, NCP-SCP MP Supriya Sule says "We are demanding JPC should be done and discussions should take place. Our party is demanding JPC." pic.twitter.com/mqdm8Czxcb

— ANI (@ANI) December 17, 2024

वन नेशन वन इलेक्शन बिल का कांग्रेस विरोध कर रही है. बिल पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है, 'बेहतर होता कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती, जहां इस पर चर्चा होनी चाहिए थी. लेकिन सरकार इस बिल को अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को भटकाने के लिए लेकर आई है. वे स्पष्ट रूप से जानते हैं कि संवैधानिक परिवर्तन करने के लिए, उनके पास न तो लोकसभा में बहुमत है और न ही राज्यसभा में...'

#WATCH | Delhi: On One Nation One Election Bill, Congress MP Pramod Tiwari, says "It would have been better if an all-party meeting would have been called where there should have been discussions regarding this. But the Govt has brought this issue to divert from other important… pic.twitter.com/s7Edu0qoyL

— ANI (@ANI) December 17, 2024

क्‍या सरकार ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के लिए अपनाएगी 'मनी बिल' वाला ब्रह्मास्‍त्र? हालांकि, इसकी संभावना कम ही है. बता दें कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया जाता है. संविधान के अनुच्छेद-110 में मनी बिल की परिभाषा दी गई है. मनी बिल उसे कहते हैं, जिसमें टैक्स लगाने और टैक्स खत्म करने, उधार लेने, संचित निधि से धन की निकासी, लेखा परीक्षा और लेखा से संबंधित अधिनियम शामिल होते हैं. धन विधेयक को सिर्फ मंत्री पेश कर सकता है.

कांग्रेस सांसद विजय वसंत ने सीएमआईई और पीएलएफएस डेटा का हवाला देते हुए 'भारत में गहराते बेरोजगारी संकट' पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया. आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2024 में बेरोजगारी दर 7.8% रही है. सरकारी दावों के बावजूद, रोजगार में कोई खास सुधार नहीं हुआ है.

Congress MP Vijay Vasanth gives Adjournment Motion Notice in Lok Sabha to discuss 'India’s deepening unemployment crisis, citing CMIE and PLFS data, which show the unemployment rate at 7.8% in September 2024. Despite government claims, there has been no substantial improvement in… pic.twitter.com/0xzi3PtCxn

— ANI (@ANI) December 17, 2024

संयुक्त समिति का गठन विभिन्न दलों के सांसदों की संख्या के आधार पर आनुपातिक आधार पर किया जाएगा. एक पदाधिकारी ने सोमवार को बताया कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा को समिति की अध्यक्षता मिलेगी, इसके अलावा कई सदस्य भी होंगे. पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का फैसला किया था, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव कैसे होंगे, इस पर अभी फैसला नहीं किया गया.

लोकसभा में आज बीजेपी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल पेश कर रही है, जिसे लेकर विपक्ष ने भी कमर कस ली है. कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल वन नेशन वन इलेक्‍शन बिल के पक्ष में नहीं हैं.

शिवसेना ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश किए जाने के मद्देनजर अपने सांसदों को व्हिप जारी कर मंगलवार को सदन में उपस्थित रहने को कहा है. लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक शिवसेना सांसद श्रीरंग बारणे ने व्हिप जारी करते हुए कहा कि सदन में ‘कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे/विधायी कार्य’ पर चर्चा की जानी है और उन्हें पारित किया जाना है.  महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी है. 

कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की चल रही भूख हड़ताल पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है, जो किसानों के मुद्दे पर 21वें दिन में प्रवेश कर गया है. किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और दिल्‍ली की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं, जिससे किसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. 

Congress MP Manickam Tagore gives Adjournment Motion Notice in Lok Sabha to discuss the ongoing hunger strike by farmer leader Jagjit Singh Dallewal which has entered its 21st day for the farmers issue. pic.twitter.com/DKd2d8d7hk

— ANI (@ANI) December 17, 2024

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा के क्रियान्वयन के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी.

देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाला एक संवैधानिक संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है और फिर इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है. लोकसभा की कार्यसूची के अनुसार, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंगलवार को संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 को लोकसभा में पेश करेंगे.