नई दिल्ली:
इंजीनियरिंग के केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए एकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के सरकार के प्रस्ताव से पैदा हुए विवाद के मद्देनजर आईआईटी के निदेशकों की शनिवार को बैठक होगी। इसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल के साथ अगले हफ्ते उनकी बैठक होगी, ताकि इस मुद्दे का हल हो सके।
आईआईटी का संयुक्त दाखिला बोर्ड सरकार की 28 मई की घोषणा को लागू करने के बारे में चर्चा करेगा। इसमें आईआईटी के निदेशक भी सदस्य हैं।
सूत्रों ने बताया कि सरकार के इस कदम से आईआईटी के संकाय सदस्यों में पैदा हुए असंतोष पर भी बोर्ड द्वारा चर्चा किए जाने की
उम्मीद है।
आईआईटी दिल्ली और कानपुर द्वारा सरकार के प्रस्ताव खारिज कर दिए जाने और इनके द्वारा अलग परीक्षा लेने के फैसले के मद्देनजर यह बैठक बुलाई गई है। इस बारे में संकेत मिले हैं कि आईआईटी बंबई और आईआईटी खड़गपुर भी आईआईटी दिल्ली एवं कानुपर का रुख अख्तियार कर सकते हैं।
यह बैठक काफी मायने रखती है क्योंकि इसके बाद आईआईटी परिषद की विशेष बैठक होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल के नेतृत्व वाली यह परिषद निर्णय लेने वाली सर्वोच्च परिषद है।
इसमें सभी 16 आईआईटी के निदेशक भी शामिल हैं। इसकी बैठक 27 जून को बुलाई गई है ताकि इस विवाद पर चर्चा की जा सके।
आईआईटी का संयुक्त दाखिला बोर्ड सरकार की 28 मई की घोषणा को लागू करने के बारे में चर्चा करेगा। इसमें आईआईटी के निदेशक भी सदस्य हैं।
सूत्रों ने बताया कि सरकार के इस कदम से आईआईटी के संकाय सदस्यों में पैदा हुए असंतोष पर भी बोर्ड द्वारा चर्चा किए जाने की
उम्मीद है।
आईआईटी दिल्ली और कानपुर द्वारा सरकार के प्रस्ताव खारिज कर दिए जाने और इनके द्वारा अलग परीक्षा लेने के फैसले के मद्देनजर यह बैठक बुलाई गई है। इस बारे में संकेत मिले हैं कि आईआईटी बंबई और आईआईटी खड़गपुर भी आईआईटी दिल्ली एवं कानुपर का रुख अख्तियार कर सकते हैं।
यह बैठक काफी मायने रखती है क्योंकि इसके बाद आईआईटी परिषद की विशेष बैठक होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल के नेतृत्व वाली यह परिषद निर्णय लेने वाली सर्वोच्च परिषद है।
इसमें सभी 16 आईआईटी के निदेशक भी शामिल हैं। इसकी बैठक 27 जून को बुलाई गई है ताकि इस विवाद पर चर्चा की जा सके।
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