तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्रायन का फाइल फोटो...
नई दिल्ली:
दिल्ली गैंगरेप केस के नाबालिग़ दोषी की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद राज्यसभा में तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने आज जुवेनाइल जस्टिस बिल पर चर्चा कराने की मांग की। इस पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख़्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि बिल पर चर्चा के लिए 8,10,11 तारीख तय की गई थी और सदन चाहे तो इस पर आज भी चर्चा हो सकती है।
पढ़ें खास खास बातें जो आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहीं
ब्रायन ने इस मुद्दे की संवेदनशीलता के मद्देनजर सजगता दिखाते हुए सदन में कहा कि 'लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। देश हमारी ओर देख रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम कमर्शियल कोर्ट, रिएल एस्टेट पर चर्चा कर रहे हैं। ज़्यादा ज़रूरी है जेजे बिल। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वो इस बिल को पहले एजेंडा में शामिल करे।
वहीं, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस बिल का निर्भया केस में कोई लाभ नहीं होगा। सरकार की नीयत इसे लाने की नहीं है। इस बिल को इन्हें आज ही लिस्ट करना था। अगर ये पास नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है, विपक्ष पर नहीं।
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ब्रायन ने इस मुद्दे की संवेदनशीलता के मद्देनजर सजगता दिखाते हुए सदन में कहा कि 'लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। देश हमारी ओर देख रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम कमर्शियल कोर्ट, रिएल एस्टेट पर चर्चा कर रहे हैं। ज़्यादा ज़रूरी है जेजे बिल। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वो इस बिल को पहले एजेंडा में शामिल करे।
वहीं, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस बिल का निर्भया केस में कोई लाभ नहीं होगा। सरकार की नीयत इसे लाने की नहीं है। इस बिल को इन्हें आज ही लिस्ट करना था। अगर ये पास नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है, विपक्ष पर नहीं।
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