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This Article is From Nov 25, 2021

"भूख हड़ताल": नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार को दी नई धमकी

नवजोत सिंह सिद्धू ने आज कहा कि पार्टी (कांग्रेस) नशीली दवाओं के उन्मूलन का वादा कर सत्ता में आई. उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार ने ड्रग रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया तो मैं भूख हड़ताल पर जाऊंगा.

"भूख हड़ताल": नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार को दी नई धमकी
नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर चन्नी सरकार पर साधा निशाना. (फाइल फोटो)
चंडीगढ़:

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर फिर निशाना साधा है. उन्होंने अपना पुराना रवैया जारी रखते हुए घोषणा की कि अगर सरकार नशीले पदार्थों और बेअदबी की घटना पर रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करती है तो वह भूख हड़ताल करेंगे.

नशीली दवाओं के मुद्दे पर राज्य एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी गई है और सिद्धू चाहते हैं कि इन मुद्दों पर सरकार लोगों के साथ निष्कर्ष साझा करे.

सिद्धू ने आज कहा, "पार्टी (कांग्रेस) नशीली दवाओं के उन्मूलन का वादा कर सत्ता में आई." उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार ने ड्रग रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया तो मैं भूख हड़ताल पर जाऊंगा. हमें यह दिखाने की जरूरत है कि पिछले मुख्यमंत्री (कप्तान अमरिंदर सिंह) इन रिपोर्टों पर क्यों चुप बैठे रहे. अब मौजूदा सरकार को इन रिपोर्टों का खुलासा करने की जरूरत है. अदालत ने पंजाब सरकार को रिपोर्ट सामने लाने से नहीं रोका है."

बता दें कि पंजाब कांग्रेस में एक साल से ज्यादा वक्त तक चले आपसी कलह के बाद अमरिंदर सिंह को पद छोड़ना पड़ा था, इसके बाद भी पंजाब कांग्रेस में शांति का दौरन नहीं आया है. चन्नी के चयन के साथ फिर से शीर्ष पद के लिए सिद्धू की इच्छा बार-बार देखने को मिली है और उन्होंने राज्य सरकार पर दबाव बनाना कम नहीं किया है.

चरणजीत सिंह चन्नी की शपथ के कुछ दिनों बाद सिद्धू ने राज्य पुलिस प्रमुख और महाधिवक्ता के लिए मुख्यमंत्री की पसंद पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी. मामला तो सुलझा लेकिन अब भी दोनों के बीच मधुर संबंध देखने को नहीं मिल रहे हैं.

पिछले महीने सिद्धू ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर "प्राथमिकता वाले क्षेत्रों" और 2017 के चुनावों से पहले किए गए वादों पर एक 13-सूत्रीय एजेंडा सूचीबद्ध करते हुए कहा था कि "राज्य सरकार को इन्हें अवश्य ही पूरा करना चाहिए".

उनके सुझावों में ड्रग्स के मामलों में गिरफ्तारी, कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण और "केबल माफिया" को नियंत्रित करने के लिए कानून शामिल थे.

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