उत्तराखंड की शीर्ष नौकरशाह अतिरिक्त मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस के कामकाज पर सवाल उठा दिया. इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने राधा रतूड़ी पर गैर जिम्मेदार बयान देने का आरोप लगा दिया. अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उचित जांच के बाद दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष को नहीं. हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तराखंड में एक कथित रेत खनन माफिया को गिरफ्तार करने की असफल कोशिश की थी. इसमें एक भाजपा नेता की गोली लगने से मौत हो गई. इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ था.
अतिरिक्त मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस निर्दोष लोगों को पकड़ती है और दावा करती है कि वे दोषी हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़ने से 99 और गलत काम करने वालों की संख्या बढ़ सकती है. बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसे गैर जिम्मेदारा करार दिया और सुझाव दिया कि एक सिविल सेवक को ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए.
लखनऊ में अपर महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तराखंड के गृह मंत्रालय की अतिरिक्त मुख्य सचिव का बयान देखा और सुना है. अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बिना तथ्य जाने गैर जिम्मेदाराना बयान जारी किया है. सिविल सेवकों को ऐसे बयानों से बचना चाहिए. खासकर, जब यह देश के सबसे बड़े और संवेदनशील राज्य के मामले से जुड़ा हो. यह बयान खेदजनक है और तथ्यों पर आधारित नहीं है. क्या अदालतों से दोषी ठहराए गए मुख्तार अंसारी और विजय मिश्रा एसीएस के लिए निर्दोष प्रतीत होते हैं? क्या वांक्षित जफर निर्दोष प्रतीत होता है? यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि यूपी पुलिस ने राज्य में और पीएफआई के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है.
बाद में रतूड़ी ने स्पष्ट किया कि वह कहना चाहती थी कि अपराधों की उचित जांच होनी चाहिए और केवल दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए. सभी राज्यों की पुलिस अच्छा प्रदर्शन कर रही है. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस अक्सर अपराधों को सुलझाने के लिए मिलकर काम करती है.
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