मालेगांव महानगरपालिका के कमिश्नर रवींद्र जाधव सेवानिवृत्ति से ठीक दो दिन पहले भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए हैं. नासिक एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रिश्वतखोरी के एक मामले में कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया है.
नासिक एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार को मालेगांव महानगरपालिका के कमिश्नर रवींद्र जाधव को हिरासत में लिया. इस कार्रवाई में उनके निजी सहायक (PA) और उद्यान अधीक्षक नीलेश पाटिल समेत कुल तीन लोगों को भी ACB ने अपने कब्जे में लिया है. इस घटनाक्रम से मालेगांव महानगरपालिका में हड़कंप मच गया है.
4 प्रतिशत की रिश्वत मांगी गई थी
ACB के अनुसार, एक ठेकेदार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके दो अलग-अलग विकास कार्यों के करीब 20 लाख रुपये के लंबित बिल पास कराने के लिए 4 प्रतिशत रिश्वत की मांग की जा रही है. शिकायत मिलने के बाद ACB ने मामले की प्राथमिक जांच की और आरोपों की पुष्टि होने पर जाल बिछाकर कार्रवाई को अंजाम दिया.
बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता ठेकेदार के बिल लंबे समय से लंबित थे. आरोप है कि इन बिलों के भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के बदले रिश्वत मांगी गई थी. शिकायत के आधार पर ACB ने पूरी योजना बनाकर ट्रैप ऑपरेशन चलाया, जिसमें कमिश्नर और उनके सहयोगियों को हिरासत में लिया गया.
मामले की परत खोलने की हो रही कोशिश
कार्रवाई के बाद ACB की टीम रवींद्र जाधव को आगे की पूछताछ के लिए नासिक कार्यालय लेकर पहुंची. वहीं, एक अन्य टीम मालेगांव पहुंचकर कमिश्नर के सरकारी आवास और उनके निजी सहायक नीलेश पाटिल के घर की तलाशी में जुट गई. तलाशी अभियान के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई है. इन दस्तावेजों की जांच कर ACB अब मामले की परतें खोलने की कोशिश कर रही है.
इस पूरे मामले की सबसे बड़ी बात यह है कि रवींद्र जाधव 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे. नौकरी के महज दो दिन शेष रहते हुए उन पर रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगे और ACB की कार्रवाई का सामना करना पड़ा.
फिलहाल ACB मामले में आगे की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जब्त दस्तावेजों और पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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