केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को असम सरकार से कहा कि वह पूर्वोत्तर राज्य को दशकों तक बाढ़ से बचाने के लिए एक दीर्घकालिक योजना तैयार करे ताकि और अधिक विकास हो सके.
असम को बाढ़ मुक्त बनाने के तरीकों पर विचार करने के लिए यहां एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने कहा कि अगर राज्य को और विकास करना है और महत्वपूर्ण निजी निवेश आकर्षित करना है, तो बाढ़ से सुरक्षा जरूरी है जो राज्य की एक बारहमासी समस्या है.
शाह ने कहा, ‘‘राज्य के विकास और महत्वपूर्ण निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए बाढ़ से सुरक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है. राज्य सरकार को अल्पकालिक योजनाओं से परे जाना चाहिए और एक दीर्घकालिक योजना के साथ आना चाहिए, जो कि आने वाले दशकों में बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करे.''
केंद्रीय गृह मंत्री जो पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के अध्यक्ष भी हैं. उन्होंने राज्य सरकार को राज्य में आर्द्रभूमि की रक्षा के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया.
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