हैदराबाद:
केंद्र सरकार सब्सिडी वाले एलपीजी उपभोक्ताओं को एक झटका देने जा रही है। केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को कहा है कि एनडीए सरकार उन उपभोक्ताओं की एलपीजी सब्सिडी हटाने पर विचार कर रही है, जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपये से अधिक है।
केंद्रीय शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री नायडू ने कहा, ‘‘पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने मुझे बताया कि सरकार को कई अवैध गैस कनेक्शनों के बारे में पता चला है और वह उन उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति रोककर हजारों करोड़ रुपये बचा रही है।’’
'मंत्रियों को सब्सिडी की क्या जरूरत'
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार यह योजना भी बना रही है कि 10 लाख रुपये से अधिक सालाना आय वाले उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उन्हें सब्सिडी की क्या जरूरत है। मंत्रियों को सब्सिडी की क्या जरूरत है। अब तक 30 लाख लोग एलपीजी सब्सिडी छोड़ चुके हैं। गरीब जनता को वह सब्सिडी दी जाएगी।’’
एफडीआई नीति में करीब 35 बदलाव
नायडू आंध्रप्रदेश और तेलंगाना चैंबर्स ऑफ कॉमर्स संघ द्वारा आयोजित एक पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक 15 सेक्टरों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की नीति में करीब 35 बदलाव कर चुकी है।
जीएसटी विधेयक जैसे कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने के लिए विपक्षी दलों से सहयोग की मांग करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार अपने एजेंडा पर आगे बढ़ने के लिए उनके साथ बातचीत को तैयार है।
जनादेश का सम्मान सहनशीलता के साथ करें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वालों को आड़े हाथ लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सहनशीलता के साथ जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘देश में जाने अनजाने में कुछ घटनाएं घटी हैं और किसी को उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर तथा देश को खराब तरीके से नहीं दिखाना चाहिए।’
केंद्रीय शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री नायडू ने कहा, ‘‘पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने मुझे बताया कि सरकार को कई अवैध गैस कनेक्शनों के बारे में पता चला है और वह उन उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति रोककर हजारों करोड़ रुपये बचा रही है।’’
'मंत्रियों को सब्सिडी की क्या जरूरत'
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार यह योजना भी बना रही है कि 10 लाख रुपये से अधिक सालाना आय वाले उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उन्हें सब्सिडी की क्या जरूरत है। मंत्रियों को सब्सिडी की क्या जरूरत है। अब तक 30 लाख लोग एलपीजी सब्सिडी छोड़ चुके हैं। गरीब जनता को वह सब्सिडी दी जाएगी।’’
एफडीआई नीति में करीब 35 बदलाव
नायडू आंध्रप्रदेश और तेलंगाना चैंबर्स ऑफ कॉमर्स संघ द्वारा आयोजित एक पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक 15 सेक्टरों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की नीति में करीब 35 बदलाव कर चुकी है।
जीएसटी विधेयक जैसे कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने के लिए विपक्षी दलों से सहयोग की मांग करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार अपने एजेंडा पर आगे बढ़ने के लिए उनके साथ बातचीत को तैयार है।
जनादेश का सम्मान सहनशीलता के साथ करें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वालों को आड़े हाथ लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सहनशीलता के साथ जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘देश में जाने अनजाने में कुछ घटनाएं घटी हैं और किसी को उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर तथा देश को खराब तरीके से नहीं दिखाना चाहिए।’
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