फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए मानवाधिकारों को लेकर बयान दिया है. (फाइल फोटो)
नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के सर्वांगीण विकास का विचार तब तक भ्रामक बना रहेगा, जब तक उनके बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी नहीं हो जाती है.अब्दुल्ला ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर अपने संदेश में कहा कि मानवाधिकार अपरिहार्य हैं और हर इंसान की गरिमा के लिए प्राथमिक हैं.
श्रीनगर लोकसभा सीट से सांसद ने कहा, "वर्तमान प्रशासन एक ऐसा विमर्श गढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक सीढ़ी चढ़ने के लिए जम्मू कश्मीर का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी जमीनी हकीकत से कोई लेना देना है."उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को नौकरी देना तो दूर, केंद्र सरकार ने सैकड़ों नौकरीपेशा युवाओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है. क्षेत्र में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर नेकां अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में, मजबूत शासन के लिए इसकी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है.
फारूक अब्दुल्ला इससे पहले पांच दिसंबर को भारतीय सेना पर हमला बोला था. उन्होंने कहा था कि जब वह मुख्यमंत्री थे तब सेना ने एक मतदान केंद्र पर कब्जा कर लिया था और लोगों को डोडा में अपने अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी थी. ऐसा फिर नहीं दोहराना चाहिए, ऐसी स्थिति के लिए हमारी पूरी तैयारी है.
फारूक अब्दुल्ला ने सेना पर लगाया था आरोप
फारूक अब्दुल्ला ने सेना पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वोटिंग मशीन को आर्मी कैंप के अंदर रखा गया था. अब मैं सेना को चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसा दोबारा न करें. चुनाव में दखलअंदाजी न करें. मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि चुनाव में दखल न दें, नहीं तो इसका असर पड़ेगा. हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं. अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा और बांदीपोरा जिलों में दो जिला विकास परिषद या डीडीसी सीटों पर पुनर्मतदान चल रहा है. इन सीटों पर उम्मीदवारों पर सवाल उठने के बाद इन सीटों पर मतगणना रोक दी गई थी.
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