'Human rights'

हबीबुल्‍लाह फरजाद ने बताया, 'उन्‍होंने मेरे हाथ को पीछे करके हथकड़ी लगा दी और बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया. इसके कारण मैं बेहोश हो गया और करीब एक घंटे बाद मुझे होश आया. इसके बाद वे मुझे एक अन्‍य रूम में गए जहां पत्रकारों सहित अन्‍य लोगों को हिरासत में रखा गया था.  '

भारत का यह बयान अमेरिका के उस बयान का जवाब माना जा रहा है, जिसमें उसने कहा है कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के आगामी दौरे में मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर बात करेंगे. भारत का मानना है कि मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे मुद्दे सार्वभौमिक हैं और किसी एक विशेष राष्ट्रीय अथवा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से परे हैं. भारत को इन दोनों ही क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों पर गर्व है

आयोग ने यह भी कहा कि इस संबंध में सरकार द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए. आयोग के एक अधिकारी ने विज्ञप्ति में बताया कि मीडिया की खबरों के आधार पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिवों, इंदौर संभाग के आयुक्त, इंदौर नगर निगम के आयुक्त और अन्य अफसरों से दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की गई है.

सूत्रों के मुताबिक खड़गे ने किसी नाम पर आपत्ति नहीं की. हालांकि खड़गे ने आयोग में अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यक समुदाय से नियुक्ति न होने पर ऐतराज किया और इस बारे में चयन प्रक्रिया में प्रावधान न होने पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई. उन्हें बताया गया कि प्रक्रिया में ऐसा प्रावधान नहीं है.

विदेश विभाग ने अपनी रिपोर्ट में भारत में एक दर्जन से अधिक मानवाधिकारों से जुड़े़ अहम मुद्दों को सूचीबद्ध किया है.

अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि पूरी दुनिया में मानवाधिकारों का घोर हनन हो रहा है. ब्लिंकन ने कहा कि मानवाधिकारों का सम्मान करने वाले देशों के नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करने की अधिक संभावना है जो अमेरिका तथा उसके सहयोगियों ने बनाई है. ब्लिंकन ने देशों के मानवाधिकार आकलन पर विदेश विभाग की वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए मंगलवार को कहा, ‘‘मानवधिकारों की प्रवृत्ति गलत दिशा में आगे बढ़ रही है. 

ब्रिटेन पहली बार चीन के चार सरकारी अधिकारियों और शिनजियांग के एक सुरक्षा निकाय पर यात्रा एवं वित्तीय प्रतिबंध लगाएगा.

आयोग ने पुलिस प्रमुख से छह अप्रैल को उसके समक्ष उपस्थित होने को कहा है. पेशे से वकील आदित्य मिश्रा ने 2018 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दी थी.

वकील कुमार शशांक ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन नाम से एक फर्जी NGO खोलकर शराब की दुकानों पर फर्जी आरोप लगाकर वसूली करने का धंधा शुरू किया था लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संघ (UN Human Rights) ने कहा है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए. मानवाधिकार मामलों में संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के कार्यालय की ओर से यह कहा गया.