वक्फ बिल पर इकरा हसन, जावेद अली, फौजिया खान समेत  8 मुस्लिम सांसदों ने क्या कहा, जानिए

Waqf Bill Amendment: लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल पारित कर दिया गया है. संसद के दोनों सदनों में इस पर जोरदार बहस हुई. पक्ष और विपक्ष ने बिल पर अपनी-अपनी राय रखी. विपक्षी दलों ने इसे संविधान पर हमला करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि मुस्लिम सांसदों ने इस पर संसद में क्या कहा.

वक्फ बिल पर जावेद अली खान ने क्या कहा

समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने संसद में कहा, "सर मुस्लिम समुदाय का विकास होगा इस नये वक्फ बिल से, यानी जैसे वक्फ बोर्ड जो है आज का, वो मुसलमानों के विकास में सबसे बड़ा अवरोध है. उसे ये समाप्त करने जा रहे हैं. मैं सर मुसलमानों के विकास में बस चिंता इनकी बताए देता हूं. सर, पहले प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप होती थी, अब बंद हो गई. मौलाना आज़ाद फेलोशिप होती थी,  बंद हो गई. नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एनसीएमआई, जो अल्पसंख्यक संस्थानों को दर्जा दिया करता था अल्पसंख्यक का, वो आज तक चार साल से बंद पड़ा है."

वक्फ बिल पर फौजिया खान ने क्या बोलीं

एनसीपी शरद पवार की सांसद डॉ. फौजिया खान ने कहा, "अगर वक्फ बोर्ड को आप सशक्त करना चाहते थे तो ऑफिस की बात होती. इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देने की बात होती. स्टाफ देने की बात होती, लेकिन उनकी स्वायत्तता छीने बिना. पर उनकी ऑटोनॉमी अबाधित रहने देते हुए अगर करते तो कोई बात थी सर. ऑटोनॉमी छीनकर आप कर रहे हैं बात तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है. जमीनों का सबसे बड़ा एनक्रोचर कौन है? ये मैं पूछती हूं. सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा एनक्रोचर स्टेट गवर्नमेंट स्वयं है सर और आपने एनक्रोचर को ही फैसला करने का अधिकार दे दिया है. क्या इससे न्याय मिल जाएगा धार्मिक संस्थाओं को सर?"

वक्फ बिल पर सरफराज अहमद का भाषण

जेएमएम के सांसद डॉ. सरफराज अहमद ने कहा, "पुराने कानून में क्या है सर? उसमें है कि किसी धर्म और मजहब को अपना इंस्टीट्यूशन बनाने का इख्तियार है और अपने लोगों की खिदमत करने का इख्तियार है. उससे ज़्यादा है नहीं. अब जो इस बिल में तरह-तरह की बातें हैं. वक्फ बोर्ड या वक्फ जो है, वो किसी की जमीन खुद जाके नहीं हड़पता है, नहीं ले लेता की जमीन तुम्हारा हमने ले लिया, जब तक उसकी विलिंगनेस नहीं होती है. ऐसा लगता है कि वक्फ ने पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी जमीनों को हड़प लिया है और ये लोग छुड़ाने के चक्कर में हैं. ऐसा कुछ नहीं है सर."

वक्फ बिल पर इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, "संविधान का आर्टिकल 14 हो, 29 हो, 30 हो, चीख-चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार हैं. आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपने-अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों का निर्माण करने का हक है और उसके रखरखाव का भी हक है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान को हर दिन कुचलने वाली ये सरकार देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम देश की संसद में सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं."

वक्फ बिल पर मोहिबुल्लाह नदवी क्या बोले

सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा, "आज हमारे अवाम के सामने जो वक्फ तरमीमी बिल पेश किया गया है, ये ना सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी है बल्कि राइट टू इक्वालिटी के भी साफ खिलाफ है. इसको सदरे मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजॉरिटी कभी कबूल नहीं करेगी. सदरे मोहतरम इस बिल में सबसे पहली तरमीमी के नाम तब्दील करने की है. मैं कहता हूं कि नाम बदलना तो एक मामूली बात है, क्योंकि असल में जो तब्दीलियां की जा रही हैं, उनका वक्फ के बुनियादी उसूलों और फिकी कवायद से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है."

वक्फ बिल पर मो. जावेद ने क्या कहा

सांसद मो. जावेद ने कहा, "मुझे अफसोस है सर कि ये सरकार वो जमीन हमसे कब्ज़ा लेना चाहती है और अफसोस की बात ये है कि आज जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी जैसी पार्टियां उनका साथ दे रही हैं सर. ये प्रॉपर्टीज को हमसे छीनना चाहती हैं और ऐसे-ऐसे क्लॉज का बदलाव कर रही हैं, जिससे लगातार कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर जहां चाहेंगे, वहां फसाद करवाएंगे वो."

वक्फ बिल पर अफजाल अंसारी का भाषण

सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, "ये कहते हैं कि बैकवर्ड तबका, पसमांदा तबका के मुसलमानों को अधिकार देना चाहते हैं. उसको इस प्रॉपर्टी का लाभ देना चाहते हैं. देश के बहुसंख्यक तबके का तो रिजर्वेशन ये सरकार खा गई और उत्तर प्रदेश के और भारतवर्ष के अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़ों का इतना दर्द है इनको, ये तो समझ में बात नहीं आती."

वक्फ बिल पर इकरा हसन क्या बोलीं

सांसद इकरा हसन ने कहा, "इस बिल के कानून बनने पर वक्फ बोर्ड तो इस प्रोविजन से हाथ धो बैठेगा, लेकिन अन्य धार्मिक ट्रस्टों को ये सुविधा जारी रहेगी. इससे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का सीधा उल्लंघन है, जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव और कानून के सामने सभी की बराबरी पर जोर देता है. मैं इसके साथ ये भी कहना चाहती हूं कि सत्ता के लोग जो एक-दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि वक्फ बिल अमेंडमेंट इन्होंने जो दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन इनकी शरारत ये है कि उसके साथ ही एक ऐसा प्रोविजन इसमें शामिल किया गया, जिसके आधार पर ये कहा गया है कि अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति विवादित हो तो वो अपना वक्फ स्टेटस खो देगी, तो जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है. ये इनकी नियत है जो साफ जाहिर हो रही है."