केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कहा कि 'विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन' की शुरुआत घरेलू परमाणु क्षमताओं को बढ़ाने, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने और एडवांस्ड परमाणु टेक्नोलॉजी को स्थापित करने की एक बड़ी योजना की रूपरेखा तैयार करती है. भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाते हुए केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसका लक्ष्य 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए एसएमआर को चालू करना है.
सस्टेनेबल एनर्जी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, "यह पहल 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सस्टेनेबल एनर्जी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है."
डॉ. सिंह ने बजट में तकनीकी इनोवेशन और ऊर्जा स्वतंत्रता को दी गई तवज्जो की सराहना की. उन्होंने परमाणु उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के ऐतिहासिक फैसले पर प्रकाश डाला और इसे भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए गेमचेंजर बताया. उन्होंने कहा कि ये उपाय न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करेंगे बल्कि 2047 तक भारत को एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडरशिप की ओर भी ले जाएंगे.
स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोलने की सफलता पर विचार करते हुए डॉ. सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि परमाणु क्षेत्र में इसी तरह के सुधार विकास और इनोवेशन को गति देंगे. उन्होंने कहा कि दशकों से परमाणु उद्योग कड़े नियमों के तहत काम करता रहा है, लेकिन हाल ही में नीतिगत बदलावों का उद्देश्य ‘आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के साथ अधिक खुलेपन और सहयोग को बढ़ावा देना है. केंद्रीय मंत्री ने भारत की ऊर्जा रणनीति की आधारशिला के रूप में परमाणु ऊर्जा स्थापित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया. उन्होंने इसे तकनीकी रूप से एडवांस और आत्मनिर्भर राष्ट्र के लिए एक रोडमैप बताया.
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