पाकिस्तान में चल रहे आतंक की फैक्ट्री को भारत पूरे विश्व के सामने बेनकाब करने जा रहा है. केंद्र सरकार ने सांसदों के ऐसे सात डेलिगेशन तैयार किए हैं जो दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान के असली चेहरे को सबसे सामने रखेगा. इस डेलिगेशन में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी शामिल किया है. खास बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद निशिकांत दुबे भी इस डेलिगेशन का हिस्सा हैं. वो ओवैसी के साथ मिलकर ही दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोलने वाले हैं. ओवैसी के साथ इस डेलिगेशन में काम करने को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की प्रतिक्रिया भी अब सामने आई है.
निशिकांत दुबे ने इसे लेकर एक एक्स पोस्ट भी किया है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे मुस्लिम देशों की यात्रा करने और पाकिस्तान की कार्रवाइयों और आतंकवाद के खिलाफ भारत के 78 साल के संघर्ष के बारे में बात करने के लिए चुना. लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत चेहरा यह है कि ओवैसी और मैं एक साथ भारतीय लोकतंत्र और भारत में मुसलमानों को मिलने वाले सम्मान और गरिमा के बारे में बात करेंगे.
इंडोनेशिया तथा पाकिस्तान के बाद हम दुनिया के तीसरे मुस्लिम बाहुल्य देश हैं । जम्मू कश्मीर के आतंकवाद से मुस्लिम भी उतने ही प्रभावित हैं जितने हिंदू । सऊदी अरब में OIC यानि मुस्लिम देशों के संगठन का कार्यालय है ।हम अपने मिशन में कामयाब होंगे,पाकिस्तान का क्रूर चेहरा दुनिया के…
— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) May 18, 2025
निशिकांत दुबे की यह टिप्पणी ओवैसी द्वारा दुबे की सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने वाली टिप्पणी के एक महीने से भी कम समय के अंदर आई है. शीर्ष अदालत के ऐतिहासिक तमिलनाडु फैसले के बाद दुबे ने कहा था कि संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर दिया जाना चाहिए. और जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं को पार कर रहा है.
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ये सात नेता करेंगे
प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने के लिए जिन नेताओं का चयन किया है, उनमें सत्तारूढ़ दल भाजपा के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और JDU के संजय झा शामिल हैं तथा विपक्षी दलों से कांग्रेस के शशि थरूर, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की कनिमोई, NCP (SP) की सुप्रिया सुले शामिल हैं.
मुखऱ और तेज-तर्रार वक्ताओं का किया गया चयन
सरकार ने प्रतिनिधिमंडल के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के ऐसे नेताओं का सोच-विचार कर चयन किया है, जिन्हें मुखर माना जाता है. इन नेताओं में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के चार और विपक्षी ‘इंडिया' गठबंधन के तीन नेता शामिल हैं, जो सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से सक्रिय रहने वाले वरिष्ठ सांसद हैं.
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