- चुनाव आयोग का पूरा पैनल पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर है, जहां तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध कर रही है.
- TMC CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है और प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर रही है.
- विपक्षी नेताओं ने SIR प्रक्रिया में वोटरों के नाम काटे जाने को अनुचित बताया और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है.
चुनाव आयोग का पूरा पैनल पश्चिम बंगाल के दो दिनों के दौरे पर है, जिसका वहां पर तृणमूल कांग्रेस विरोध कर रही है. वहीं संसद में
तृणमूल कांग्रेस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है. TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने बजट सत्र के पहले भाग में ही कहा था कि उनकी पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाना चाहती है. मगर उसी वक्त कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया, उस वक्त सभी विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए मगर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने हस्ताक्षर नहीं किए.
अब जब बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ तो तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर वह विपक्ष के साथ है और विपक्ष के साथ वोट भी करेगी.
बैठक में TMC नेता बोलीं- SIR के जरिए काटे जा रहे वोटरों के नाम
इंडिया गठबंधन की संसद भवन में जो बैठक हुई, उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी दल के नेता थे. उसमें तृणमूल कांग्रेस के तरफ से शताब्दी रॉय शामिल हुईं और उन्होंने बैठक में कहा कि बंगाल में जिस ढंग से SIR का प्रक्रिया की जा रही है वह बहुत अनुचित है, इसमें चुन-चुन कर तृणमूल कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं.
विपक्ष सहमत, राहुल गांधी भी पहले उठा चुके सवाल
विपक्ष के बाकी नेता इस पर सहमत दिखे. क्योंकि राहुल गांधी बिहार चुनाव से ही चुनाव आयोग पर निशाना साधते नजर आए हैं. वो दिल्ली में कई प्रेस कांफ्रेंस कर बोगस वोटरों के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं. राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कांफ्रेंस भी की थी.
अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा चुके हैं. यही हाल डीएमके और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों का भी है. यानि एक बार फिर पूरा विपक्ष एकजुट है मगर उसकी अगुवाई तृणमूल कांग्रेस कर रही है.
भारत में पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग
अभी तक संसद में किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया गया है. इतना जरूर हुआ है कि भारत के संसदीय इतिहास में 5 बार हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ महाभियोग लाया गया है और अभी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भी महाभियोग लाने की प्रक्रिया चल रही है जिसके लिए 100 से अधिक लोकसभा और 50 से अधिक राज्यसभा सांसद अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं.
मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग चलाने के लिए राज्यसभा में 50 तो लोकसभा में 100 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए. इस पर तृणमूल कांग्रेस को कोई समस्या नहीं होगी. तृणमूल कांग्रेस नेता शताब्दी रॉय ने कहा कि उनकी पार्टी महाभियोग के प्रस्ताव के ड्राफ्टिंग में जुटी है.
राज्यसभा में कितना टिकेगा विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव
राज्यसभा की संख्या के आधार पर सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी और महाभियोग का विपक्ष का प्रस्ताव गिर जाएगा. 245 की राज्यसभा में एनडीए के पास 134 सांसद हैं जबकि इंडिया गठबंधन के पास 79 सांसद हैं, 30 सांसद ऐसे पार्टियों से हैं जो ना एनडीए में हैं और ना ही इंडिया गठबंधन में. जैसे आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, बीआरएस, बीजेडी आदि जबकि दो सीट खाली पड़ी हैं. मगर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि सदन में वो अपनी बात कहना चाहती है और अपनी बातों को रिकॉर्ड पर लाना चाहती है.
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