Impeachment Motion

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  यशवंत वर्मा की याचिका तथ्यहीन...लोकसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहा ऐसा?

  लोकसभा सचिव जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज करने की मांग की है. जवाब में कहा गया कि जांच समिति का गठन संसद की कार्यवाही का हिस्सा है और इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ.

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  ब्राह्मण वकीलों को प्राथमिकता, ईसाइयों का अपमान... जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव में 13 आरोप

  जस्टिस स्वामीनाथन ने पिछले दिनों एक फैसला सुनाते हुए तिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ी पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी थी. इस पहाड़ी पर एक मंदिर के अलावा एक दरगाह भी है.

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  मद्रास हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग पर अमित शाह का विपक्ष पर निशाना, कहा- आजादी के बाद...

  अमित शाह ने लोकसभा में चुनाव सुधार और एसआईआर पर हुई चर्चा का बुधवार को जवाब दिया. इस दौरान उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ लाए गए विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव के लिए विपक्ष को आड़े हाथों लिया.

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  दरगाह के पास दिए जलाने का आदेश देने वाले जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, लगाए गए हैं ये आरोप

  तमिलनाडु के दरगाह के पास एक खंभे पर दिए जलाने का आदेश देने वाले मद्रास हाई कोर्ट के जज के खिलाफ विपक्ष के 120 सांसदों ने महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को सौंपा है.

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  चीफ जस्टिस रहते जिस सरकार ने हटाने की कोशिश की, आज उसी की सुप्रीम बनीं सुशीला कार्की

  Nepal Interim Govt: सुशीला कार्की का नेपाल के अंतरिम सरकार के सुप्रीम पद पर पहुंचने की कहानी अपने आप में बेहद रोचक है. कुछ साल पहले जिस सरकार ने चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को पद से हटाने की कोशिश की थी, आज कार्की उसी सरकार की सुप्रीम बनी हैं.

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  महाभियोग और अविश्वास प्रस्ताव: एक हटाता है व्यक्ति को, दूसरा गिराता है सरकार

  महाभियोग और अविश्वास प्रस्ताव लोकतंत्र में जवाबदेही के दो अलग रास्ते हैं. महाभियोग संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी तय करता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव राजनीतिक बहुमत की परीक्षा लेता है.

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  क्यों आसान नहीं है मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया, विपक्ष की रणनीति कितनी कारगर

  विपक्षी दलों का आरोप है कि हालिया मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी की गई है और इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है. इसी को लेकर वे सीईसी को हटाने की मांग कर सकते हैं. लेकिन संवैधानिक प्रावधानों को देखते हुए राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि यह कदम आसान नहीं होगा.

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  जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पहले लोकसभा में शुरू होगी, राज्यसभा में पेश नोटिस होगा रद्द!

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पहले लोकसभा में लाया जाएगा. सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के जिस नोटिस को तत्कालीन चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने स्वीकार किया था, उसे रद्द किया जाएगा. 

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  जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर सरकार की विपक्षी दलों से बातचीत जारी: सूत्र

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने बीते वर्ष प्रयागराज में आयोजित विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल के एक कार्यक्रम में कथित विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह हिंदुस्तान है और यह देश यहां रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा.

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  संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आएगा महाभियोग प्रस्ताव, विपक्ष के कई दलों ने दिए समर्थन के संकेत

  दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नकदी की बरामदगी की जांच पूरी होने के बाद भारत सरकार संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की कवायद में जुट गयी है.

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  ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को हैं तैयार, जस्टिस वर्मा पर महाभियोग प्रस्ताव संभव : रिजिजू

  किरेन रिजिजू ने कहा, ‘‘सरकार का मानना ​​है कि भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला किसी एक राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं होता. भ्रष्टाचार के खतरे से लड़ना सभी दलों का रुख है, चाहे वह न्यायपालिका हो या कोई और क्षेत्र.’’

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  अगले संसद सत्र में आएगा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव! जानें क्‍या कहते हैं नियम

  इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति वर्मा उस समय खबरों में आए थे जब उनके सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में 'जला हुआ'कैश बरामद हुआ था.

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  घर से कैश मिलने का मामला: जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है सरकार

  संसद का मानसून सत्र जुलाई के दूसरे पखवाड़े में शुरू होने की संभावना है. न्यायमूर्ति वर्मा को उनके आवास पर नकदी मिलने की इस अप्रिय घटना के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय वापस भेज दिया गया था.

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  पद से कैसे हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, क्या है महाभियोग की प्रक्रिया

  कैसे हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज. कौन लाता है महाभियोग प्रस्ताव और किसके आदेश से जारी होता है पद से हटाने का आदेश.

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  महाभियोग से कैसे हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, अब तक कितने प्रयास हुए हैं सफल 

  संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है. संविधान का अनुच्छेद 218 कहता है कि यही प्रावधान हाई कोर्ट के जज पर भी लागू होते हैं. भारत में जजों को उनके पद से हटाने के अब तक छह प्रयास हुए हैं.