Impeachment Motion

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  महाभियोग से कैसे हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, अब तक कितने प्रयास हुए हैं सफल 

  संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है. संविधान का अनुच्छेद 218 कहता है कि यही प्रावधान हाई कोर्ट के जज पर भी लागू होते हैं. भारत में जजों को उनके पद से हटाने के अब तक छह प्रयास हुए हैं.

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  क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटा पाएगा विपक्ष, क्या कहते हैं कायदे-कानून

  विपक्षी इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है. हाल के दिनों में विपक्ष और सभापति के बीच अविश्वास बढ़ा है, इसके बाद विपक्ष ने यह कदम उठाया है.

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  महाभियोग से बचे दक्षिण कोरिया के राष्‍ट्रपति, पास नहीं हो सका प्रस्ताव; मार्शल लॉ के लिए मांगी थी माफी

  दक्षिण कोरिया के राष्‍ट्रपति यून सुक योल सत्तारूढ़ दल के सांसदों की वजह से महाभियोग से बच गए हैं. सत्तारूढ़ दल के सांसदों ने संसद के बाहर जारी जबरदस्‍त विरोध प्रदर्शन के बावजूद वोटिंग में हिस्‍सा नहीं लिया.

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  मालदीव की विपक्षी पार्टियां भारत-विरोधी नीति के खिलाफ, राष्ट्रपति मोइज्जू को हटाने के लिए लाएगी महाभियोग प्रस्ताव

  मालदीव की संसद में MDP और डेमोक्रैट्स के सांसदों के पास 87 में से 55 सीटें हैं. मुख्य विपक्षी एमडीपी के पास संसद में बहुमत है. विपक्ष ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए जरूरी हस्ताक्षर जुटा लिए हैं.

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  डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में 197 के मुकाबले 229 मतों से पास

  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सत्ता के दुरुपयोग तथा कांग्रेस में अवरोध डालने के आरोपों में महाभियोग का प्रस्ताव हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में पास हो गया. सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में प्रस्ताव 197 के मुकाबले 229 मतों से पास हुआ है.

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  डेमोक्रेट ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव किया पेश,व्हाइट हाउस ने बताया 'ढकोसला'

  अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में बहुमत वाली डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया के अगले कदम से संबंधी प्रस्ताव को पेश कर दिया है.

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  याचिका के पीछे राजनीति नहीं, न्यायालय की गरिमा बरकरार रखना चाहते हैं: कपिल सिब्बल

  चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस खारिज होने को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने के बाद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आज कहा कि याचिका दायर करने संबंधी कदम के पीछे कोई राजनीति नहीं है और इसका मकसद न्यायालय की गरिमा बरकरार रहना है.

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  CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग मामले को लेकर दायर याचिका पर आज संविधान पीठ करेगी सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज करने के राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस के दो राज्यसभा सांसदों की याचिका पर पांच सदस्यीय संविधान पीठ आज यानी मंगलवार को विचार करेगी. बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई के  पांच सदस्यीय संविधान पीठ गठित कर दी थी. 

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  पांच जजों की संविधान पीठ करेगी CJI के खिलाफ महाभियोग मामले पर दायर याचिका की सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस खारिज करने के राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस के दो सांसदों की याचिका पर सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ गठित कर दी है. संविधान पीठ मंगलवार को इस याचिका पर विचार करेगी. उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को होने वाले कामकाज की सूची के अनुसार न्यायमूर्ति एके सिकरी, न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पांच सदस्यीय संविधान पीठ कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा की याचिका पर सुनवाई करेंगे. इससे पहले मामले को लेकर कांग्रेस के दो राज्यसभा सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. 

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  CJI के खिलाफ महाभियोग के फैसले पर बोले मनमोहन सिंह- मैं इस मुद्दे पर किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता

  सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा  के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए विपक्ष के चिट्ठी पर दस्तखत न करने के सवाल पर डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि वह किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि इस मामले को कपिल सिब्बल अच्छी तरह से डील कर रहे हैं.

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  CJI पर महाभियोग प्रस्ताव खारिज करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के 2 सांसद पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

  मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा पर महाभियोग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति द्वारा खारिज किये जाने के बाद दो कांग्रेस सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा महाभियोग के नोटिस रद्द करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

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  सभापति कार्यालय डाकघर नहीं संवैधानिक पदाधिकारी है : एम वेंकैया नायडू

  राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भारत के प्रधान न्यायाधीश ( सीजेआई ) दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को खारिज करने के अपने फैसले की आलोचनाओं का जवाब देते हुए मंगलवार को कहा कि उन्होंने प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर पर्याप्त विचार विमर्श के बाद फैसला किया है.

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  वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले - महाभियोग का उद्देश्य CJI और दूसरे जजों का डराना था

  केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि महाभियोग प्रस्ताव अपुष्ट आधारों पर रखा गया था. उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य मुख्य न्यायाधीश व दूसरे जजों को डराना था. उन्होंने कहा कि देश के मुख्य न्यायधीश के खिलाफ गलत सोच से लाया गया महाभियोग प्रस्ताव इस बात का उदाहरण है कि वकालत करने वाले सांसद न्यायालय के भीतर के झगड़े को खींच कर संसद तक ला रहे हैं.

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  महाभियोग प्रस्ताव खारिज करने के फैसले का वेंकैया नायडू ने किया बचाव, दिया यह बयान

  राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायूड ने कहा कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया. उन्होंने कहा कि यह फैसला एक महीने तक 'पूरी तरह सोच विचार' करने के बाद लिया गया. उन्होंने कहा कि सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस खारिज करने का फैसला पूरी तरह संविधान एवं न्यायाधीश जांच अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप था.

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  महाभियोग पर कपिल सिब्बल का अब इतना बड़ा यू-टर्न क्यों?

  चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की ओर से खारिज किये जाने के बाद घमासान जारी है. राज्यसभा सभापति के इस फैसले को एक ओर जहां कांग्रेस असंवैधानिक बता रही है, वहीं बीजेपी इसे नियम के अनुरुप बता रही है. कांग्रेस की ओर से सीजेआई के खिलाफ महाभियोग मामले का नेतृत्व खुद वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल कर रहे हैं. आज जिस महाभियोग प्रस्ताव पर कपिल सिब्बल का स्टैंड दिख रहा है, अभी से कुछ साल पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उनका स्टैंड इसी मामले को लेकर कुछ और था. आठ साल पहले कपिल सिब्‍बल जब कांग्रेस की सत्‍ता में मंत्री थे, तब जजों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई पर उनका स्टैंड पूरी तरह से अलग था.