Cec Gyanesh Kumar Controversy
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राहुल ने भर दी हामी TMC मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की करेगी अगुवाई, विपक्ष की बन गई रणनीति
इंडिया गठबंधन की संसद भवन में जो बैठक हुई, उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी दल के नेता थे. उसमें तृणमूल कांग्रेस के तरफ से शताब्दी रॉय शामिल हुईं और उन्होंने बैठक में कहा कि बंगाल में जिस ढंग से SIR का प्रक्रिया की जा रही है वह बहुत अनुचित है, इसमें चुन-चुन कर तृणमूल कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं.
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CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आएगा महाभियोग? समझिए- क्यों विपक्ष के लिए ये हारी हुई लड़ाई लड़ने जैसा है!
SIR के मुद्दे को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहीं हैं.
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CEC ज्ञानेश कुमार अक्टूबर में करेंगे बिहार का दौरा, देंगे तैयारियों को अंतिम रूप, बजेगा चुनावी बिगुल
आगामी त्यौहारी सीजन के कारण चुनौती और भी बढ़ गई है क्योंकि उसी दौरान दिवाली और छठ भी हैं. मतदाताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए चुनाव आयोग सतर्क नजर आ रहा है.
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क्यों आसान नहीं है मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया, विपक्ष की रणनीति कितनी कारगर
विपक्षी दलों का आरोप है कि हालिया मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी की गई है और इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है. इसी को लेकर वे सीईसी को हटाने की मांग कर सकते हैं. लेकिन संवैधानिक प्रावधानों को देखते हुए राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि यह कदम आसान नहीं होगा.
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'वोट चोरी' शब्द का इस्तेमाल गलत, चुनाव आयोग के लिए सभी पार्टियां बराबर- विपक्ष के आरोपों पर CEC
आयोग ने कहा, 'सबसे पहले चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम एक संदेश देना चाहता है. भारत के संविधान के अनुरूप हर भारत के नागरिक को 18 साल होने के बाद वोट करना चाहिए.
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इंडिया गठबंधन की संसद भवन में जो बैठक हुई, उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी दल के नेता थे. उसमें तृणमूल कांग्रेस के तरफ से शताब्दी रॉय शामिल हुईं और उन्होंने बैठक में कहा कि बंगाल में जिस ढंग से SIR का प्रक्रिया की जा रही है वह बहुत अनुचित है, इसमें चुन-चुन कर तृणमूल कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं.
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विपक्षी दलों का आरोप है कि हालिया मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी की गई है और इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है. इसी को लेकर वे सीईसी को हटाने की मांग कर सकते हैं. लेकिन संवैधानिक प्रावधानों को देखते हुए राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि यह कदम आसान नहीं होगा.
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आयोग ने कहा, 'सबसे पहले चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम एक संदेश देना चाहता है. भारत के संविधान के अनुरूप हर भारत के नागरिक को 18 साल होने के बाद वोट करना चाहिए.
