देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ के बीच गृह मंत्रालय ने कहा है कि वह मानसून की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है. मंत्रालय के मुताबिक प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर संभव मदद दी जा रही है. जुलाई 2026 में नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं.
24 घंटे काम कर रहा है कंट्रोल रूम
गृह मंत्रालय का एकीकृत नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे काम कर रहा है. यह भारत मौसम विज्ञान विभाग, केंद्रीय जल आयोग और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जैसी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है. इन एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर राज्यों और ज़िलों को समय रहते चेतावनी भेजी जाती है. मंत्रालय का कहना है कि इससे राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने में मदद मिलती है.
एक सप्ताह में 52 लोगों को बचाया गया
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) राज्य सरकारों, पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल के साथ मिलकर राहत और बचाव अभियान चला रहा है. संवेदनशील इलाकों में पहले से टीमें तैनात की गई हैं. पिछले एक सप्ताह में एनडीआरएफ ने 52 लोगों को सुरक्षित बचाया. इसके अलावा 2,206 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.
सेना भी राहत कार्य में जुटी
गृह मंत्रालय ने कहा कि रक्षा मंत्रालय भी राहत अभियान में सहयोग कर रहा है. सेना और अन्य रक्षा संसाधनों की मदद से फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है. राहत सामग्री पहुंचाने और लोगों के परिवहन में भी सेना सहायता दे रही है.
नुकसान का होगा आकलन
गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर 7 से 10 जुलाई के बीच अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों ने अरुणाचल प्रदेश और असम का दौरा किया था. इन टीमों ने बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया. मंत्रालय ने बताया कि 25 जुलाई से एक और केंद्रीय टीम असम जाएगी. यह टीम लगातार बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेगी. इसके आधार पर राष्ट्रीय आपदा सहायता कोष से आर्थिक मदद देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.
बारिश की कमी भी घटी
गृह मंत्रालय के अनुसार हाल की भारी बारिश से कुछ राज्यों में जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ है. लेकिन देशभर में बारिश की कमी भी कम हुई है. पहले जहां वर्षा सामान्य से करीब 30 प्रतिशत कम थी, अब यह घटकर लगभग 15 प्रतिशत रह गई है.
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