वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) सोमवार को जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक (GST Council Meet) की अध्यक्षता कर रही हैं. इस बार फिर बैठक में राज्यों को मुआवजा देने का मुद्दा उठेगा. जीएसटी काउंसिल की बैठक में मुख्य तौर पर राज्यों को बकाया देने के सवाल पर उठे विवाद पर चर्चा होगी. वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि मौजूदा वित्तीय साल में राज्यों को दिए जाने वाले जीएसटी मुआवजे में 2,35,000 करोड़ के शॉर्टफॉल या फिर गिरावट का अंदेशा है.
वित्त मंत्रालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिषद की बैठक ले रही हैं. उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, वहीं केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी मौजूद हैं.
Finance Minister Smt. @nsitharaman chairing the 42nd GST Council meeting via video conferencing in New Delhi today. MOS Shri. @ianuragthakur, Finance Ministers of States & UTs and Senior officers from Union Government & States are also present in the meeting. pic.twitter.com/DRn1CXRDtk
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) October 5, 2020
अब तक 21 राज्यों ने वित्त मंत्रालय की तरफ से रखे गए उधार लेने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी गई सुविधा स्पेशल विंडो के तहत यह रकम उधार पर लेने का विकल्प दिया गया है. बता दें कि अब तक केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों ने उधार लेने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है.
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पिछले जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने के सवाल पर तीखी बहस हुई थी. आज की बैठक में भी इस मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रतिनिधियों की तरफ से केंद्र सरकार पर बकाया रकम जल्दी चुकाने को लेकर दबाव बढ़ाने की कोशिश होगी.
सरकार के उधार लेने का प्रस्ताव स्वीकार करने वाले राज्यों में- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है. इनमें कांग्रेस शासित केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी है.
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