पिछले दिनों दिल्ली में एक पैरा-मेडिकल छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद देश भर में जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि बलात्कार के दुर्लभतम मामलों में दोषियों को मौत की सजा दिए जाने के कानूनी प्रावधान पर वह गंभीरता
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सरकारी सूत्रों ने आज कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद छात्रों, युवाओं, नागरिक समाज संगठनों सहित देश भर से उठ रही मांग के बाद सरकार बलात्कार के दुर्लभतम मामलों में दोषियों को मौत की सजा दिए जाने का प्रावधान कानून में शामिल करने पर विचार कर रही है।
देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सूत्रों ने बताया कि बलात्कार जैसी जघन्य घटनाएं रोकने के उपायों पर संजीदगी से विचार करने के मकसद से जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाने की संभावना है।
सूत्रों ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में इस बाबत विचार-विमर्श किया जाएगा कि ऐसे क्या कदम उठाए जाएं कि ये घटनाएं भविष्य में न हों और इन मामलों में दोषियों को किस तरह जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जाए।
इस बीच, केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, लिहाजा वे अपने हाथों में कानून नहीं लें।
गौरतलब है कि तकरीबन एक सप्ताह पहले पैरा-मेडिकल की एक छात्रा से दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर इलाके में सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई थी। इस घटना के बाद राजधानी सहित देश भर में लगातार विरोध-प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कानून में ऐसे प्रावधान किए जाएं ताकि बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा मिले और ऐसे मामलों की त्वरित अदालती सुनवाई हो।
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