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फ्यूचर गेमिंग : पार्टियों को सबसे ज्यादा डोनेट करने वाली कंपनी, ₹1,368 करोड़ के खरीदे थे चुनावी बॉन्ड

कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट के नाम से रजिस्टर्ड है. कंपनी की शुरुआत साल 1991 में की गई थी.

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फ्यूचर गेमिंग : पार्टियों को सबसे ज्यादा डोनेट करने वाली कंपनी, ₹1,368 करोड़ के खरीदे थे चुनावी बॉन्ड
नई दिल्ली:

कोयंबटूर में बेस्ड फ्यूचर गेमिंग (Future Gaming) ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स (Electoral Bonds) के जरिए सबसे ज्यादा 1,368 करोड़ रुपये का डोनेशन दिया है. कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट के नाम से रजिस्टर्ड है. इसकी शुरुआत साल 1991 में की गई थी. कंपनी की शुरुआत भारत के लॉटरी किंग के तौर पर मशहूर Santiago Martin ने की थी.

मार्टिन ने 13 साल की उम्र में लॉटरी का काम शुरू किया
फ्यूचर की वेबसाइट के मुताबिक मार्टिन ने 13 साल की उम्र में लॉटरी कारोबार की शुरुआत की थी. उन्होंने पूरे भारत में लॉटरी के खरीदारों और विक्रेताओं का बड़ा मार्केटिंग नेटवर्क बनाया. दक्षिण में कंपनी एक सब्सिडियरी मार्टिन कर्नाटक के तहत काम करती है. जबकि उत्तर-पूर्व में कंपनी ने मार्टिन सिक्किम लॉटरी खोली.

कंपनी के पास 13 राज्यों में 1,000 से ज्यादा कर्मचारी है. इन राज्यों में अरुणचाल प्रदेश, असम, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम और पश्चिम बंगाल शामिल हैं.

इनकम टैक्स विभाग, ED ने लिया था एक्शन
अक्टूबर 2023 में इनकम टैक्स विभाग ने मार्टिन और फ्यूचर गेमिंग की चार जगहों पर रेड की थी. ये जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत की गई. इसमें पाया गया था कि Santiago Martin और उसके सहयोगियों ने 2009-10 के बीच प्राइज विनिंग टिकट क्लेम की कीमतें बढ़ाकर गैर-कानूनी तौर पर करीब 910 करोड़ रुपये का फायदा लिया था.

अप्रैल 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने फ्यूचर गेमिंग और उसके लॉटरी टिकट वितरण के अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स पर गैर-कानूनी तौर पर नहीं बिकी लॉटरी टिकटों को रखने और उन टिकटों पर टॉप प्राइस देने का आरोप लगाया था.

ED ने उस समय कहा था कि लॉटरी टिकटों की बिक्री से मिले पैसे को तोहफों और इंसेटिव्स पर लगाया गया और कंपनी ने 2014 और 2017 के बीच गैर-कानूनी तौर पर करीब 400 करोड़ रुपये का क्लेम किया था.

इसके अलावा मार्टिन के दामाद आधव अर्जुन और उनकी प्रॉपर्टी पर भी प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल मार्च में ही सर्च ऑपरेशन किया. ये एक्शन तमिलनाडु में सैंड माइनिंग से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच के तहत लिया गया.

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