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'वोट चोरी' और SIR विवाद पर विपक्ष का नया हलफनामा, SC में 48 सवालों की लिस्ट सौंपी

SIR और कथित 'वोट चोरी' के मुद्दे पर राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया है.

'वोट चोरी' और SIR विवाद पर विपक्ष का नया हलफनामा, SC में 48 सवालों की लिस्ट सौंपी
INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया
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SIR और  'वोट चोरी' के मुद्दे पर राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया है. सुनवाई से एक दिन पहले दाखिल इस हलफनामे में विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्तों और निर्वाचन आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की अनुमति मांगी है.

विपक्षी गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 48 सवालों की सूची भी सौंपी है. उनका आरोप है कि निर्वाचन आयोग द्वारा अदालत में दाखिल हलफनामे में कथित 'वोट चोरी' और SIR से जुड़े मूल सवालों का जवाब नहीं दिया गया है.

हलफनामे में विपक्ष ने दावा किया है कि SIR प्रक्रिया में गंभीर खामियां रहीं, जिनकी वजह से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए और इससे कथित तौर पर 'वोट चोरी' का रास्ता खुला.

विपक्ष द्वारा उठाए गए प्रमुख सवालों में यह पूछा गया है कि देशव्यापी SIR कराने, फॉर्म-6 में बदलाव करने और ERONET तथा ECINET के केंद्रीकरण का फैसला किस स्तर पर लिया गया. इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि क्या इन फैसलों को लेकर अन्य दो चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच किसी तरह की असहमति थी.

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि चुनाव आयोग के हलफनामे में आईपी एड्रेस और अन्य तकनीकी रिकॉर्ड जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल नहीं की गईं, जिससे तथ्यों को छिपाने की आशंका पैदा होती है.

उधर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने संयुक्त हलफनामे में ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इन आरोपों को खारिज किया है.आयोग का कहना है कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में SIR से जुड़े सभी फैसले तीनों आयुक्तों की आपसी चर्चा और सर्वसम्मति के बाद लिए गए थे.

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि फॉर्म-6 में बदलाव करने का अधिकार आयोग के पास नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के पास होता है.

यह विवाद तब शुरू हुआ था जब विपक्षी दलों ने SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया था. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. अक्टूबर 2026 में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

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