पूर्व CJI रंजन गोगोई को राज्यसभा की सदस्यता और उनके सुनाए फैसले, अयोध्या से लेकर राफेल तक

एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी और पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामित किया है. इस खबर के आते ही रंजन गोगोई कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी के निशाने पर आ गए हैं. कपिल सिब्बल ने कहा है कि उनको ईमानदारी के साथ समझौता करने के लिए याद किया जाएगा तो ओवैसी ने तंज कसते हुए पूछा है कि क्या ये की गई मदद का ईनाम है. ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'क्या ये की गई मदद का ईनाम है? लोगों का जजों की स्वतंत्रता पर भरोसा कैसा रहेगा? बहुत से सवाल हैं.' हालांकि उठ रहे सवालों के बीच पूर्व प्रधान न्यायाधीश भी शांत नहीं रहे और कहा कि एक बार सदस्यता ग्रहण कर लूं तो बताउंगा कि राज्यसभा क्यों आया. हालांकि यह पहला मौका नही है जब जस्टिस रंजन गोगोई चर्चा में आए हैं. वह सुप्रीम कोर्ट के चार जजों की उस प्रेस कांफ्रेंस का भी हिस्सा रहे हैं जिसमें तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा पर पक्षपात का आरोप लगाया गया था. इस प्रेस कांन्फ्रेंस के बाद माना जा रहा था कि हो सकता है कि जस्टिस रंजन गोगोई प्रधान न्यायाधीश बनने का मौका खो दें. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस रंजन गोगोई ने कई ऐसे फैसले दिए जिस कई तरह के सवाल भी उठते रहे हैं.