न्यायमूर्ति दत्तू 28 सितंबर, 2014 से 2 दिसंबर, 2015 तक देश के प्रधान न्यायाधीश थे
नई दिल्ली:
देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू को मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का अगला प्रमुख चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने पद के लिए दत्तू के नाम को मंजूरी दे दी। केजी बालाकृष्णन के रिटायर होने के बाद पिछले आठ महीने से यह पद खाली पड़ा था।
प्रधानमंत्री के अलावा बैठक में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन शामिल हुए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में शामिल नहीं हुए।
दत्तू पिछले साल 2 दिसंबर को भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। एनएचआरसी का अध्यक्ष पद संभालने के बाद उनका पांच साल का कार्यकाल होगा। उनका नाम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजा जाएगा।
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च अधिकार समिति की सिफारिश पर एनएचआरसी के प्रमुख और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। न्यायमूर्ति दत्तू 28 सितंबर, 2014 से 2 दिसंबर, 2015 तक भारत के प्रधान न्यायाधीश थे।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
प्रधानमंत्री के अलावा बैठक में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन शामिल हुए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में शामिल नहीं हुए।
दत्तू पिछले साल 2 दिसंबर को भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। एनएचआरसी का अध्यक्ष पद संभालने के बाद उनका पांच साल का कार्यकाल होगा। उनका नाम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजा जाएगा।
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च अधिकार समिति की सिफारिश पर एनएचआरसी के प्रमुख और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। न्यायमूर्ति दत्तू 28 सितंबर, 2014 से 2 दिसंबर, 2015 तक भारत के प्रधान न्यायाधीश थे।
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