Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी
दिल्ली नई आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने CBI के केस में आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 अप्रैल तक बढ़ा दी है. मनीष सिसोदिया को ED कस्टडी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिय पेश किया. मनीष सिसोदिया को CBI केस में न्यायिक हिरासत खत्म होने पर VC के ज़रिय कोर्ट में पेश किया. CBI ने कहा कि मामले में जांच अभी जारी है और अहम मोड़ पर है. राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने नोट किया कि मनीष सिसोदिया अभी ED कस्टडी में है.
बता दें कि मनीष सिसोदिया 22 मार्च तक ED की हिरासत में हैं. सिसोदिया के वकील ने उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने की ईडी के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा था कि तथाकथित अपराध से अर्जित आय पर जांच एजेंसी कुछ नहीं बोल रही है, जबकि मामले के केंद्र में यही है। उन्होंने यह भी कहा कि हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने का कोई तुक नहीं है और सिसोदिया की पूर्व की सात दिवसीय हिरासत के दौरान उनका सामना केवल चार लोगों से कराया गया।
प्रवर्तन निदेशालय ने नौ मार्च को सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। यहां वे दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से बंद हैं.
इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है, जिसने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 अब रद्द की जा चुकी है.
(इनपुट्स भाषा से भी)