कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की झकझोर देने वाली वारदात के बाद डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा लगातार छाया हुआ है. इसे लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (Indian Medical Association) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है. आईएमए की एक्शन कमेटी के चेयरमैन डॉ. विनय अग्रवाल ने एनडीटीवी से कहा कि यदि सरकार लिखित में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट (Central Protection Act) लागू करने का आश्वासन दे तो हम जूनियर डॉक्टरों को हड़ताल वापस लेने के लिए मना पाएंगे. उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल की है और हम उनके साथ हैं. उन्होंने कहा कि सोमवार को होने वाली मीटिंग में आगे की रणनीति तय की जाएगी.
डॉ. विनय अग्रवाल ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री को कल रात एक पत्र लिखा है, जिससे कि वे इस मुद्दे पर पर ध्यान दें. उन्होंने कहा कि पत्र में पीएम मोदी के लाल किले पर दिए भाषण का भी जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए. साथ ही अग्रवाल ने कोलकाता मामले को लेकर कहा कि यह ऐसा केस है, जिसने मेडिकल प्रोफेशन को झकझोर कर रख दिया है.
सोमवार की बैठक में की जाएगी आगे की प्लानिंग
उन्होंने कहा कि सोमवार दोपहर या शाम को एक्शन कमेटी की मीटिंग है. हमारे सभी राज्यों के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के साथ मिलकर एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे, जिससे आगे की प्लानिंग कर सकें.
उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आह्वान किया है कि वो हड़ताल पर हैं तो हम उनके साथ हैं, लेकिन आईएमए आगे कोई भी कदम उठाएगी तो वह चर्चा के बाद ही लेगी. कल की मीटिंग के बाद ही आगे का फैसला किया जाएगा.
लिखित आश्वासन से जूनियर डॉक्टरों को मना पाएंगे : अग्रवाल
उन्होंने कहा कि अगर सरकार सीपीए लागू करने का लिखित में आश्वासन दे सकती है तो फिर समय सीमा भी बता सकती है. अगर वह हमें लिखित में दे देते हैं कि सीपीए लाएंगे तो हमें विश्वास है कि हम जूनियर डॉक्टरों को हड़ताल वापस लेने के लिए मना पाएंगे.
कोलकाता के सरकारी अस्पताल आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. 9 अगस्त को महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था. इससे हंगामा मच गया था. इस मामले के संबंध में अब तक एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले की जांच कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी है.
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