- दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक टीचर की 9 महीने की बेटी के इलाज के लिए 17 करोड़ रुपये आर्थिक मदद मंजूर की है
- बच्ची को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप II नामक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है, जो मांसपेशियों को कमजोर करती है
- इस बीमारी का इलाज दुनिया की सबसे महंगी जीन-थेरेपी द्वारा होता है, जो सामान्य परिवार के लिए मुश्किल है
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इंसानियत की बड़ी मिसाल पेश की है. एक टीचर की 9 महीने की बेटी की दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए यूनिवर्सिटी 17 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद करने जा रही है. यूनिवर्सिटी की तरफ से फंड एप्रूव कर दिया गया है. दरअसल 9 महीने की बच्ची को 'स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) टाइप II' नाम की एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है. इस बीमारी में धीरे-धीरे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं. इसे बढ़ने से रोकने के लिए जिन दवाओं की जरूरत होती है, वे दुनिया की सबसे महंगी हवाओं में शामिल हैं. यह एक तरह की 'वन-टाइम जीन-थेरेपी'है, जिसे ले पाना किसी मिडिल क्लास के लिए संभव नहीं है.
बच्ची के इलाज के लिए दे रहे 17 करोड़
बच्ची के इलाज में 17 करोड़ रुपये की जरूरत है, लेकिन टीचर के लिए इतनी रकम इलाज में खर्च कर पाना संभव नहीं. उनकी मदद के लिए सरकार के साथ ही यूनिवर्सिटी प्रशासन भी सामने आया है. क्राउडफंडिंग और सरकारी मदद बच्ची के इलाज के लिए काफी नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद वाइस-चांसलर ने दूसरी तरह से फंडिंग के लिए एक विशेष समिति बनाई. इस समिति ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्ची के इलाज के लिए 17 करोड़ रुपये तक की आर्थिक मदद देने की सिफारिश की.
9 महीने की बच्ची को है दुर्लभ बीमारी
बता दें कि क्राउडफंडिंग से 3.1 करोड़ रुपये जुटाए गए थे. ये फंड टाटा ट्रस्ट्स, मुख्यमंत्री राहत कोष, इम्पैक्टगुरु, मिलाप, केट्टो, गोफंडमी, टीचर्स रिलीफ फंड और SOL नॉन-टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन की मदद से जुटाया गया. बाकी की रकम यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जा रही है. यूनिवर्सिटी के नियम के मुताबिक, यूनिवर्सिटी के पैनल में आने वाले AIIMS जैसे अस्पताल अगर किसी दवा की सिफारिश करता है तो इलाज की रकम यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जा सकती है.अस्पताल से बातचीत कर इलाज के शुरुआती अनुमानित खर्च को घटाकर करीब 13 करोड़ रुपये कर दिया गया.
क्राउडफंडिंग से भी जुटाई रकम
यूनिवर्सिटी की तरफ से करीब 10.5 करोड़ रुपये दिए जाने की उम्मीद है, जिससे बच्चे का इलाज कराया जा सके. अस्पताल के बिलों के आधार पर यूनिवर्सिटी खर्च का पैसा देगी. यूनिवर्सिटी की समिति ने सर्वसम्मति से फंड देने को मंजूरी दे दी है.
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