दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अवैध बस्तियों के निवासियों से संवाद कायम करते हुए रविवार को शहर के विकास के लिए केंद्र से अधिक धन उपलब्ध कराए जाने को कहा। उन्होंने कहा कि कर हिस्सेदारी के रूप में जो ‘मामूली’ रकम मिलती है वह पर्याप्त नहीं है।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने कई पहल की हैं, जिनके जरिए चार कालोनियों के लोगों को पहले ही नक्शों की मंजूरी मिलनी शुरू हो गयी है और जल्द ही उन्हें पंजीकरण का अधिकार भी मिलेगा।
उन्होंने कहा, ‘हम अवैध कालोनियों में मूलभूमि सुविधाएं मुहैया कराएंगे। इसके लिए हमें काफी धन की जरूरत है। यहां विकास कार्यों के लिए केंद्र और राज्य दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं।’ केजरीवाल ने कहा, ‘ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र राष्ट्रीय राजधानी के विकास के लिए पैसा देता है। दिल्ली हर साल करों के रूप में 65 हजार करोड़ रुपये केंद्र को देती है और उसे बदले में मात्र 325 करोड़ रुपये मिलते हैं। हमें कालोनियों के विकास के लिए कम से कम 10 हजार करोड़ रुपये मिलने चाहिए।’
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