तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu) ने चेन्नई और राज्य के कुछ अन्य जिलों में लगातार बारिश से क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और लोगों को राहत प्रदान करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये की अंतरिम केंद्रीय सहायता मांगी है. यह मुद्दा लोकसभा में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के सांसद एवं संसदीय दल के नेता टी आर बालू और राज्यसभा में तिरुचि शिवा ने उठाया और सहायता की मांग की. इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी में द्रमुक सांसद कनिमोई ने संवाददाता सम्मेलन में इस मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने कहा कि द्रमुक शासित तमिलनाडु अभूतपूर्व स्थिति का सामना कर रहा है.
कनिमोई ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘दो दिनों में हमारे यहां 33 सेमी वर्षा हुई है. पिछले 47 वर्षों में पहली बार इतनी वर्षा हुई है. साल 2015 में जैसी स्थिति का हमने सामना किया था, यह उससे भी खराब है.''
उन्होंने कहा कि आसपास के चेन्नई के जिले भी प्रभावित हुए हैं और 4,500 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है.
उन्होंने कहा, ‘‘हमने तुरंत 5,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की मांग की है.''
राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए शिवा ने कहा कि भीषण चक्रवात ‘मिचौंग' के कारण भारी बारिश से चेन्नई और अन्य जिले जलमग्न हो गए हैं.
चक्रवात के दस्तक देने से कुछ घंटे पहले आई बाढ़ में एक बच्चे सहित कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई. चेन्नई की सड़कों पर पानी भर जाने के कारण कारें बह गईं और हवाई अड्डे का संचालन बंद कर दिया गया.
उन्होंने कहा, ‘‘लगातार बहते पानी के कारण सड़कें नदियां बन गई हैं और नदियां समुद्र की तरह हो गई हैं... सभी जल निकाय ओवरफ्लो हो रहे हैं. कई टैंक टूट गए हैं.''
राज्य सभा को सूचित करते हुए कि प्रकृति के प्रकोप के कारण सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं, शिवा ने कहा कि इससे आवश्यक आपूर्ति भी बाधित हुई है.
उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और पूरा मंत्रिमंडल, नगर निगम के अधिकारी, दमकल विभाग, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, बचाव दल और बिजली विभाग लोगों को बचाने और राहत सामग्री मुहैया कराने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं.
शिवा ने बताया कि एहतियात के तौर पर बिजली आपूर्ति रोक दी गई थी.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने साधनों से सब कुछ कर रही है, लेकिन बुनियादी ढांचे का नुकसान इतना बड़ा है कि इसे जल्द से जल्द ठीक नहीं किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत का अनुरोध किया है.
उन्होंने कहा, ‘‘मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि तमिलनाडु और पांच जिलों की स्थिति को देखते हुए कृपया प्रारंभिक अंतरिम राहत के रूप में 5,000 करोड़ रुपये जारी करें, जिससे राज्य सरकार को तमिलनाडु के लोगों की सुरक्षा के प्रयासों में मदद मिलेगी.''
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