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This Article is From Jun 10, 2020

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक सप्ताह के लिए बॉर्डर सील करेगा राजस्थान, आवाजाही के लिए जरूरी होगा पास

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने एक सप्ताह के लिए बॉर्डर सील करने का फैसला किया है.

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक सप्ताह के लिए बॉर्डर सील करेगा राजस्थान, आवाजाही के लिए जरूरी होगा पास
प्रतीकात्मक तस्वीर

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान (Rajasthan) ने एक सप्ताह के लिए बॉर्डर सील करने का फैसला किया है. कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान ने अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाएं (Rajasthan Border Seal) बुधवार को फिर सील कर दीं. अब राजस्थान में आने व बाहर जाने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी. इस दौरान, सिर्फ पास वाले लोगों को आवाजाही की अनुमति होगी. राजस्थान की सीमा चार राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा के साथ लगती है. 

राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. आज सुबह 123 नए COVID-19 पॉज़िटिव मरीज़ मिले हैं. इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 11,300 के पार हो गई है. वायरस की वजह से 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.  इससे पहले छह मई को भी राज्य सरकार ने सीमाएं सील कर दी थीं.

पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था एम एल लाठर ने इस बारे में आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने अंतर्राज्यीय आवागमन को नियंत्रित करने का फैसला किया है. इसमें संबंद्ध पुलिस आयुक्तों, रेंज महानिरीक्षकों व जिला पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि पड़ोसी राज्यों से लगने वाले सड़क मार्गों व रास्तों पर तत्काल पुलिस चैक पोस्ट स्थापित की जाएं और अन्य राज्यों से व्यक्तियों को बिना अनुमति पत्र के नहीं आने दिया जाए.

इस व्यवस्था के तहत बाहरी राज्य से उसी व्यक्ति को आने दिया जाएगा जिसने अपने राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया हो. इसी तरह राज्य से बाहर जाने के लिए भी सक्षम अधिकारी से पास या अनुमति पत्र लेना होगा. इसमें कहा गया है कि सक्षम अधिकारी इलाज के लिए जाने या परिवार में किसी की मृत्यु होने जैसी आपात परिस्थितियों में ही पास जारी करें. अंतर्राज्यीय मार्गों के साथ साथ हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन व बस अड्डों पर भी तत्काल चैक पोस्ट स्थापित करने को गया है. फिलहाल यह व्यवस्था आगामी सात दिन के लिए की गयी है.

बता दें कि महामारी के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोरोनावायरस लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद सभी राज्यों ने विभिन्न तरीकों से लॉकडाउन में रियायत दी है. 

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