केंद्र के 'व्हाइट पेपर' के जवाब में कांग्रेस ने जारी किया 'ब्लैक पेपर', केंद्र पर लगाए ये आरोप

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ब्लैक पेपर में केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोप

कांग्रेस ने इस ब्लैक पेपर में मोदी सरकार के 10 साल में युवाओं, महिलाओं, किसानों, अल्पसंख्यकों और श्रमिकों पर हुए अन्याय का जिक्र किया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, लेकिन मोदी सरकार उसकी कभी बात ही नहीं की. यहां तक कि जिस राज्य में BJP का शासन नहीं है, वहां मनरेगा का पैसा भी नहीं देती और बाद में कहती है पैसा रिलीज किया गया लेकिन खर्च नही किया गया.सरकार हमेशा आजादी से पहले की बात करती रहती है, आज महंगाई कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे इस पर बात नहीं करती. मोदी की गारंटी पर कहा कि पिछले वादे तो पूरे किए नहीं गए और नई-नई गारंटियां दी जा रही है.यही नहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र के खतरे का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रही है.बीजेपी लोगों को डराकर अपने पक्ष में कर रही है. कांग्रेस के नेता को भी डराने की कोशिश कर रही है लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं.हम जनता की भलाई के लिए ब्लैक पेपर लेकर आए हैं.
 

सदन में मोदी सरकार आ ला सकती है व्हाइट पेपर

बता दें कि 2014 से पहले और बाद की आर्थिक स्थिति की तुलना करने वाला व्हाइट पेपर (श्वेत पत्र) सरकार आज लोकसभा पेश कर सकती है. इसे लेकर संसदीय वित्त समिति के अध्यक्ष और भाजपा के जयंत सिन्हा ने कहा कि ये श्वेत पत्र 2014 से पहले देश की "खराब आर्थिक स्थिति" के बारे में जानकारी देगा और लोगों को पता चलेगा कि मोदी सरकार ने कैसे-कैसे अर्थव्यवस्था में सुधार किया.

निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार पर लगाया था अर्थव्यवस्था को लेकर कुप्रबंधन का आरोप

वहीं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में व्हाइट पेपर लाने का ऐलान करते हुए कहा था कि 2014 से पहले कैसे भारत की अर्थव्यवस्था संकट में थी और उन वर्षों के संकट से उबरने अर्थव्यवस्था को विकासपथ पर ले जाने के लिए किस तरह से मेहनत की गई. पिछली कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के "कुप्रबंधन" को जिम्मेदार ठहराते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 1 फरवरी को कहा कि सरकार सदन के पटल पर एक 'श्वेत पत्र' रखेंगी.