- नए श्रम विधेयक पर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर वार
- नए कानून के तहत 300 कर्मियों वाली कंपनी बिना इजाजत के कर सकेगी छंटनी
- राज्यसभा से तीन श्रम विधेयक बुधवार को हुए पारित
कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर नया हमला बोला है. संसद से हाल ही में पास किए गए नए श्रम कानूनों पर प्रियंका ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है. गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार का काम होता है सभी लोगों की नौकरियों को सुरक्षित बनाने के लिए कानून बनाना लेकिन सरकार ने उल्टे नौकरी से हटाने के नियम ही आसान कर दिए. इससे कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचेगा लेकिन आम आदमी बेरोजगारी के संकट से त्रस्त हो जाएगा.
प्रियंकी गांधी ने ट्वीट किया है, "इस कठिन समय की मांग है कि- किसी की नौकरी न जाए..सबकी आजीविका सुरक्षित रहे.. भाजपा सरकार की प्राथमिकता देखिए- भाजपा सरकार अब ऐसा कानून लाई है जिसमें कर्मचारियों को नौकरी से निकालना आसान हो गया है..वाह री सरकार,, आसान कर दिया अत्याचार.."
इस कठिन समय की मांग है कि-
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) September 24, 2020
किसी की नौकरी न जाए।
सबकी आजीविका सुरक्षित रहे।
भाजपा सरकार की प्राथमिकता देखिए-
भाजपा सरकार अब ऐसा कानून लाई है जिसमें कर्मचारियों को नौकरी से निकालना आसान हो गया है।
वाह री सरकार
आसान कर दिया अत्याचारhttps://t.co/aWUjhK6aeN
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मानसून सत्र के आखिरी दिन संसद ने श्रम सुधार से जुड़े तीन बिल को मंजूरी दे दी. इसके तहत कंपनियों को बंद करने के नियम में ढील दी गई है. विधेयक के प्रस्ताव के मुताबिक अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को बिना सरकार की इजाजत के लोगों को नौकरी से हटाने के अधिकार दिए गए हैं.
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बुधवार को राज्यसभा ने Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions और Industrial Relations Code and Social Security Code को ध्वनिमत से पारित कर दिया. लोकसभा पहले ही मंगलवार (22 सितंबर) को इसे पारित कर चुका था. अब ये बिल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे जाएंगे.
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