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Income Tax Act 2025: बदल गई आपकी जेब की दुनिया, जानें सैलरी से लेकर कार तक क्या हुआ महंगा
Income Tax Act 2025: 1 अप्रैल 2026 से भारत में नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो गया हैं. इससे नौकरीपेशा लोगों के पीएफ और टैक्स छूट की लिमिट में बड़े बदलाव आए हैं.
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1 अप्रैल से बदल जाएगी सैलरी स्लिप, नए लेबर कोड की इस खास बात को शायद ही जानते होंगे आप
New Labour laws in India 2026: 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट और लेबर कोड लागू होने वाला है. इस खबर में जानें इसका असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और सीटीसी पर क्या हो सकता है.
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2025 में मोदी सरकार के बड़े फैसलों ने रखी मजबूत भारत की बुनियाद, देखें अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर
टैक्स से लेकर श्रम कानून, MSME से परमाणु ऊर्जा तक- 2025 में मोदी सरकार के फैसलों ने कैसे बदली आम आदमी और उद्योग की तस्वीर? क्या 2025 को विकसित भारत 2047 की असली शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा. देखें बदलावों का पूरा लेखा जोखा.
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500-500 में बिहार से खरीदे 26 बच्चे, रोज करवाया 18 घंटे काम; पुलिस ने ऐसे किया रेस्क्यू
12 जून को पुलिस ने जयपुर के एक मकान से जिन बच्चों को रेस्क्यू किया वे सभी बिहार के सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के निवासी हैं. रेस्क्यू के बाद जब बाल संस्था और पुलिस को पता चला कि इन मासूमों से दिन के 18-18 घंटे काम करवाया जाता है. खाने के नाम पर केवल दो वक्त खिचड़ी दी जाती है.
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अच्छी खबर! अब नगर निगम के ठेका और संविदा कर्मचारियों को भी मिलेगा ESI का इंश्योरेंस कवरेज
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के स्वास्थ्य बीमा का लाभ नगर निगमों में काम करने वाले सभी ठेका और आकस्मिक सेवा कर्मचारियों को भी देने का फैसला किया है.
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केंद्र के श्रम सुधारों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने की देशव्यापी हड़ताल, दिल्ली में दी गिरफ्तारी
CITU के महासचिव तपन सेन ने NDTV से कहा, "ये संघर्ष देश बचाने के लिए है. ये सरकार मज़दूर विरोधी है". वहीं INTUC के उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि ये लेबर कोड नहीं लेबर लोड है. मज़दूर स्ट्राइक नहीं कर सकते, यूनियन नहीं बना सकते
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'वाह री सरकार, आसान कर दिया अत्याचार', नए श्रम कानून पर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर वार
गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार का काम होता है सभी लोगों की नौकरियों को सुरक्षित बनाने के लिए कानून बनाना लेकिन सरकार ने उल्टे नौकरी से हटाने के नियम ही आसान कर दिए.
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Labour Day 2018: जब मजदूरों ने ठान लिया- नहीं करेंगे आठ घंटे से ज्यादा काम
Labour Day 2018: हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है. भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिन्दुस्तान ने 1 मई 1923 को मद्रास में मजदूर दिवस की शुरुआत की थी.
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Exclusive: बीजेपी के 15 साल के राज में मध्य प्रदेश की एक चौथाई आबादी बनी मजदूर!
मध्य प्रदेश में मज़दूरों की तादाद लगभग 2 करोड़ है. श्रमिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए. चौंकाने वाले इसलिये क्योंकि मध्यप्रदेश की आबादी लगभग 7 करोड़ है, यानी राज्य का हर चौथा शख्स मज़दूर है.
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क्या वाकई बच्चे हमारी संवेदनाओं का हिस्सा हैं, या सिर्फ सियासत का!
वो बच्ची जो घोड़े लेने आई, पर लौटी नहीं! क्या ऐसे कई बच्चों को हम बचा नहीं सकते? क्यों वो स्कूल छोड़ गाय-बकरी चराने निकलते हैं? क्या "14 साल से कम उम्र के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा" का कानून बेमानी है? मन परेशान था, तभी कुछ पुरानी बातें, पुरानी तस्वीरें याद आ गईं!
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1 अप्रैल से बदल जाएगी सैलरी स्लिप, नए लेबर कोड की इस खास बात को शायद ही जानते होंगे आप
New Labour laws in India 2026: 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट और लेबर कोड लागू होने वाला है. इस खबर में जानें इसका असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और सीटीसी पर क्या हो सकता है.
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2025 में मोदी सरकार के बड़े फैसलों ने रखी मजबूत भारत की बुनियाद, देखें अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर
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12 जून को पुलिस ने जयपुर के एक मकान से जिन बच्चों को रेस्क्यू किया वे सभी बिहार के सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के निवासी हैं. रेस्क्यू के बाद जब बाल संस्था और पुलिस को पता चला कि इन मासूमों से दिन के 18-18 घंटे काम करवाया जाता है. खाने के नाम पर केवल दो वक्त खिचड़ी दी जाती है.
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Labour Day 2018: हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है. भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिन्दुस्तान ने 1 मई 1923 को मद्रास में मजदूर दिवस की शुरुआत की थी.
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मध्य प्रदेश में मज़दूरों की तादाद लगभग 2 करोड़ है. श्रमिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए. चौंकाने वाले इसलिये क्योंकि मध्यप्रदेश की आबादी लगभग 7 करोड़ है, यानी राज्य का हर चौथा शख्स मज़दूर है.
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वो बच्ची जो घोड़े लेने आई, पर लौटी नहीं! क्या ऐसे कई बच्चों को हम बचा नहीं सकते? क्यों वो स्कूल छोड़ गाय-बकरी चराने निकलते हैं? क्या "14 साल से कम उम्र के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा" का कानून बेमानी है? मन परेशान था, तभी कुछ पुरानी बातें, पुरानी तस्वीरें याद आ गईं!
