Labour Acts

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  2025 में मोदी सरकार के बड़े फैसलों ने रखी मजबूत भारत की बुनियाद, देखें अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर

  टैक्स से लेकर श्रम कानून, MSME से परमाणु ऊर्जा तक- 2025 में मोदी सरकार के फैसलों ने कैसे बदली आम आदमी और उद्योग की तस्वीर? क्या 2025 को विकसित भारत 2047 की असली शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा. देखें बदलावों का पूरा लेखा जोखा.

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  500-500 में बिहार से खरीदे 26 बच्चे, रोज करवाया 18 घंटे काम; पुलिस ने ऐसे किया रेस्क्यू

  12 जून को पुलिस ने जयपुर के एक मकान से जिन बच्चों को रेस्क्यू किया वे सभी बिहार के सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के निवासी हैं. रेस्क्यू के बाद जब बाल संस्था और पुलिस को पता चला कि इन मासूमों से दिन के 18-18 घंटे काम करवाया जाता है. खाने के नाम पर केवल दो वक्त खिचड़ी दी जाती है.

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  अच्छी खबर! अब नगर निगम के ठेका और संविदा कर्मचारियों को भी मिलेगा ESI का इंश्योरेंस कवरेज

  श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के स्वास्थ्य बीमा का लाभ नगर निगमों में काम करने वाले सभी ठेका और आकस्मिक सेवा कर्मचारियों को भी देने का फैसला किया है.

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  केंद्र के श्रम सुधारों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने की देशव्यापी हड़ताल, दिल्ली में दी गिरफ्तारी

  CITU के महासचिव तपन सेन ने NDTV से कहा, "ये संघर्ष देश बचाने के लिए है. ये सरकार मज़दूर विरोधी है". वहीं INTUC के उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि ये लेबर कोड नहीं लेबर लोड है. मज़दूर स्ट्राइक नहीं कर सकते, यूनियन नहीं बना सकते

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  'वाह री सरकार, आसान कर दिया अत्याचार', नए श्रम कानून पर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर वार

  गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार का काम होता है सभी लोगों की नौकरियों को सुरक्षित बनाने के लिए कानून बनाना लेकिन सरकार ने उल्टे नौकरी से हटाने के नियम ही आसान कर दिए.

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  Labour Day 2018: जब मजदूरों ने ठान लिया- नहीं करेंगे आठ घंटे से ज्‍यादा काम

  Labour Day 2018: हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है. भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिन्‍दुस्‍तान ने 1 मई 1923 को मद्रास में मजदूर दिवस की शुरुआत की थी.

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  Exclusive: बीजेपी के 15 साल के राज में मध्‍य प्रदेश की एक चौथाई आबादी बनी मजदूर!

  मध्य प्रदेश में मज़दूरों की तादाद लगभग 2 करोड़ है. श्रमिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए. चौंकाने वाले इसलिये क्योंकि मध्यप्रदेश की आबादी लगभग 7 करोड़ है, यानी राज्य का हर चौथा शख्स मज़दूर है.

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  क्या वाकई बच्चे हमारी संवेदनाओं का हिस्सा हैं, या सिर्फ सियासत का!

  वो बच्ची जो घोड़े लेने आई, पर लौटी नहीं! क्या ऐसे कई बच्चों को हम बचा नहीं सकते? क्यों वो स्कूल छोड़ गाय-बकरी चराने निकलते हैं? क्या "14 साल से कम उम्र के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा" का कानून बेमानी है? मन परेशान था, तभी कुछ पुरानी बातें, पुरानी तस्वीरें याद आ गईं!

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  डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को भी श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के दायरे में लाएगी सरकार

  केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पत्रकारों को भी श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के दायरे में लाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कोच्ची में यह बात कही.

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  सामाजिक सुरक्षा से बच्चों को बाहर कर सकती है बचपन को 'घरेलू काम' की छूट

  अब जब कानून बदला ही जा रहा है, तो इसका असर दूर तक जाना तय है। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि तात्कालिक लाभ के चक्कर में या अपनी बड़ी जिम्मेदारियों से भागने का इंतज़ाम करने के चक्कर में बड़ी-बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएं।

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  सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र ने दिया खुशियों का 'बोनस'...

  सरकारी कर्मचारियों को त्यौहार के मौसम में खुशियां का 'बोनस' मिल गया है। केंद्र सरकार ने बोनस की गणना के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 3,500 से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति महीना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

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  अब 14 साल से कम उम्र के बच्चे कर सकेंगे परिवार के कारोबार में काम

  बाल श्रमू कानून में बड़े बदलाव करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 14 साल से कम उम्र के बच्चों को 'जोखिम-रहित' पारिवारिक व्यवसाय, मनोरंजन उद्योग और खेल गतिविधियों में काम करने को मंजूरी दे दी।