नई दिल्ली:
कोयला आवंटन के मुद्दे पर आज भी संसद में गतिरोध बरकरार रहा और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारियों ने सदन की कार्यवाही चलाने की कोशिश की। इस बीच सरकार ने लोकसभा में तीन अहम बिल पास करा लिए, लेकिन हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं, राज्यसभा भी दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की गई थी, लेकिन बाद में यहां भी कार्यवाही नहीं चल पाई और कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा।
इससे पहले भी राज्यसभा जैसे ही बैठी वैसे ही विपक्ष ने हंगामा किया और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी वहीं लोकसभा में पूर्व मंत्री काशीराम राणा को श्रद्धांजलि देने के बाद हंगामे के कारण स्थगित करनी पड़ी थी। बीजेपी ने संसद चलने देने के लिए दो शर्तें रखी हैं, लेकिन कांग्रेस इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं दिख रही है।
इस गतिरोध को खत्म करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में विपक्ष की अध्यक्ष सुषमा स्वराज से बात भी की। बातचीत के बाद बीजेपी पीएम के इस्तीफे की मांग पर तो थोड़ी नरम होती दिखाई दी, लेकिन आवंटन रद्द करने और निष्पक्ष जांच के ऐलान के पहले संसद चलने देने के लिए तैयार नहीं है। कोयला खदानों के लाइसेंस दिए जाने में गड़बड़ी के आरोप के बाद बीजेपी नाराज है।
इस बीच कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने साफ कर दिया है कि जब तक कोयला आवंटनों को लेकर सीबीआई जांच पूरी नहीं होती और मंत्रालयों के पैनल की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इस मामले की न्यायिक जांच का सवाल नहीं उठता।
इससे पहले भी राज्यसभा जैसे ही बैठी वैसे ही विपक्ष ने हंगामा किया और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी वहीं लोकसभा में पूर्व मंत्री काशीराम राणा को श्रद्धांजलि देने के बाद हंगामे के कारण स्थगित करनी पड़ी थी। बीजेपी ने संसद चलने देने के लिए दो शर्तें रखी हैं, लेकिन कांग्रेस इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं दिख रही है।
इस गतिरोध को खत्म करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में विपक्ष की अध्यक्ष सुषमा स्वराज से बात भी की। बातचीत के बाद बीजेपी पीएम के इस्तीफे की मांग पर तो थोड़ी नरम होती दिखाई दी, लेकिन आवंटन रद्द करने और निष्पक्ष जांच के ऐलान के पहले संसद चलने देने के लिए तैयार नहीं है। कोयला खदानों के लाइसेंस दिए जाने में गड़बड़ी के आरोप के बाद बीजेपी नाराज है।
इस बीच कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने साफ कर दिया है कि जब तक कोयला आवंटनों को लेकर सीबीआई जांच पूरी नहीं होती और मंत्रालयों के पैनल की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इस मामले की न्यायिक जांच का सवाल नहीं उठता।
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