नोएडा में लेबर प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हाई पावर कमेटी का गठन किया गया. उस कमेटी के द्वारा जो सिफारिश की गई है और मुख्यमंत्री द्वारा जो लागू किया गया है. अब उसको लेकर लगातार जिलाधिकारी खुद कंपनियों में जाकर वर्कर से बात करके उन्हें समझा रही हैं. आज जिलाधिकारी मेधा रूपम के द्वारा नोएडा ग्रेटर नोएडा में एक दर्जन से ज्यादा कंपनियों में दौरा किया गया.
डीएम ने श्रमिकों से किया संवाद
इस दौरान उन्होंने वहां पर काम करने वाले वर्करो से संवाद किया और पता किया कि उनको किस तरह की परेशानियां कंपनी में हो रही है. वेतन को लेकर भी उन्होंने जानकारी ली, इसके अलावा उन्होंने कहा कि हाई पावर कमेटी के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, उन सभी निर्णय को हर कंपनी के मुख्य गेट पर चस्पा करने का सख्त आदेश दिया गया है. सभी कंपनियों के बाहर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं. जिलाधिकारी ने कहा कि किसी का भी शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा श्रमिकों के लिए नियम लागू किए गए हैं, वह सभी कंपनियों में लागू होंगे, साथ ही उन्होंने आउटसोर्सिंग पर कहा कि अगर उनके द्वारा किसी भी श्रमिक का शोषण किया जाएगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
नोएडा में श्रमिक आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को लागू कराने के लिए जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है.
— NDTV India (@ndtvindia) April 15, 2026
जिलाधिकारी मेधा रूपम लगातार औद्योगिक इकाइयों का दौरा कर रही हैं और श्रमिकों से सीधे संवाद कर उनकी… pic.twitter.com/dRwdNmMFqy
डीएम मेधा रूपम ने कहा कि सीएम ने श्रमिकों का वेतन बढ़ाने वाली मांग का संज्ञान लिया है. सभी श्रमिकों के अकाउंट में एकमुश्त 10 तारीख तक वेतन आएगा. अगर कोई श्रमिक ओवरटाइम करता है, तो उसे दोगुनी सैलरी मिलेगी. इसके अलावा साप्ताहिक छुट्टी मिलेगी और अगर वीकेंड पर कोई काम करता है, तो उसे दोगुना पैसा दिया जाएगा.
बता दें कि नोएडा में औद्योगिक शांति और सौहार्द को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है. इसी क्रम में जिलाधिकारी ने बुधवार को नोएडा के सेक्टर-84 स्थित रिचाको एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्थलीय निरीक्षण किया और वहां कार्यरत श्रमिकों से सीधे संवाद स्थापित किया. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी मेधा रूपम ने श्रमिकों की कार्य परिस्थितियों, सुविधाओं और उनकी समस्याओं की विस्तार से जानकारी ली. उन्होंने श्रमिकों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में अवगत कराया. विशेष रूप से वेतन वृद्धि, बोनस, कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विस्तार से जानकारी साझा की गई.
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और उन्हें सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है. इस दौरान कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. उन्होंने प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए कि शासन द्वारा निर्धारित सभी गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन किया जाए. डीएम ने यह भी कहा कि श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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