देश की न्यायपालिका के मुखिया CJI बी आर गवई और दूसरे नंबर के वरिष्ठ जज जस्टिस सूर्य कांत दो अलग-अलग देशों के दौरे पर हैं . लेकिन दोनों ने वहीं से ही संदेश दे दिए हैं गौरतलब है कि CJI गवई इस समय यूके के दौरे पर हैं जबकि जस्टिस सूर्य कांत अमेरिका के.जस्टिस सूर्य कांत देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं . CJI बी आर गवई के अनुसार न्यायिक सक्रियता बनी रहेगी और भारत में अपनी भूमिका निभाएगी, लेकिन इसे "न्यायिक आतंकवाद" में नहीं बदलना चाहिए. जब यह पाया जाता है कि विधायिका या कार्यपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के अपने कर्तव्यों में विफल रही है, तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए. साथ ही, न्यायिक सक्रियता को न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलना चाहिए.
इसलिए, कभी-कभी आप सीमाओं को पार करने की कोशिश करते हैं और ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, जहां आमतौर पर न्यायपालिका को प्रवेश नहीं करना चाहिए.उन्होंने आगे कहा कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए. उस शक्ति का प्रयोग बहुत सीमित क्षेत्र में बहुत अपवाद स्वरूप मामलों में किया जाना चाहिए. जैसे कि कोई क़ानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो, या संविधान के किसी मौलिक अधिकार के साथ सीधे टकराव में हो, या क़ानून बहुत ही मनमाना या भेदभावपूर्ण हो.तो अदालतें इसका प्रयोग कर सकती हैं, और अदालतों ने ऐसा किया भी है.
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जजों के महाभियोग के लिए तय किए गए उच्च मानदंडों का बचाव
उन्होंने आगे कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है. अगर हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते हैं.॥ एक तरफ, हम जजों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ, अगर हम किसी जज को हटाने का आसान तरीका प्रदान करते हैं. यह एक सुरक्षा उपाय है जो जजों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देता है.अगर इसे हटा दिया जाता है, तो कानून के शासन की नींव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, खतरे में पड़ सकती है. दरअसल, एक छात्र ने जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर कथित रूप से कैश मिलने की घटना का उल्लेख किया और पूछा था कि क्या वह जांच के संचालन में अपने पूर्ववर्ती CJI संजीव खन्ना से अलग तरीके से काम करते छात्र ने उनसे यह भी पूछा कि क्या वह मानते हैं कि जजों को हटाने के लिए उच्च मानदंड उचित हैं.
आरक्षण के मुद्दे पर बोले भारत के दूसरे दलित CJIबी आर गवई
एससी कोटे के उप-वर्गीकरण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की 7-जे बेंच के बहुमत के विचार को लिखने के लगभग एक साल बाद CJI गवई ने कहा कि इस फैसले ने सुनिश्चित किया है कि दलितों में सबसे पिछड़े लोगों को सार्वजनिक रोजगार और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में उचित हिस्सा मिले.दरअसल गवई द्वारा लिखे गए सात जजों के संविधान पीठ के फैसले ने पिछले साल 1 अगस्त को राज्यों को सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व की डिग्री के आधार पर SC समुदायों के भीतर जातियों को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति दी थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 15% कोटे का बड़ा हिस्सा सबसे पिछड़े लोगों को मिले.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से SC के बीच ‘क्रीमी लेयर' को आरक्षण का लाभ उठाने से रोकने के लिए उपयुक्त मानदंड तैयार करने को कहा था.'क्रीमी लेयर' को बाहर रखने के न्यायालय के सुझाव के पीछे तर्क यह था कि सिविल सेवकों और अनुसूचित जातियों के अन्य लोगों के बच्चे, जो सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी पर आगे बढ़ चुके हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, कोटा के हकदार नहीं हैं.
अब अपने भाषण में, CJI गवई ने कहा कि अनुसूचित जातियों के लिए कोटा के भीतर उप-वर्गीकरण के सिद्धांत को बरकरार रखने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण की प्रासंगिकता या सफलता पर सवाल उठाने के लिए नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए था कि हाशिए के समूहों के भीतर सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले लोगों को उनका उचित हिस्सा मिले .कई दशक पहले, भारत के लाखों नागरिकों को अछूत कहा जाता था, लेकिन देश आगे बढ़ गया है और आज हम यहां हैं, जहां उन्हीं (अछूत) लोगों से संबंधित एक व्यक्ति देश की न्यायपालिका में सर्वोच्च पद के धारक के रूप में खुलकर बोल रहा है.
भारत के संविधान ने यही किया.इसने भारत के लोगों को बताया कि वे भी इसी श्रेणी में आते हैं, वे अपनी बात कह सकते हैं और समाज और सत्ता के हर क्षेत्र में उनका समान स्थान है.उन्होंने आगे कहा कि यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि संविधान के प्रमुख निर्माता डॉ. बीआर अंबेडकर ने समावेशिता और समानता को संवैधानिक मूल्यों और गारंटियों का आधार बनाया. समय के साथ, प्रतिनिधित्व के विचार को प्रभावी बनाने के लिए कई तरह के तंत्र अपनाए गए हैं: पदोन्नति में आरक्षण, नियुक्तियों में तरजीही व्यवहार, आयु और पात्रता में छूट और छात्रवृत्ति, ये सभी बहिष्कार के चक्र को तोड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.
न्यायिक सक्रियता Vs न्यायिक अतिक्रमण : जस्टिस सूर्यकांत
ऐसे समय में जब न्यायिक सक्रियता को अक्सर विधायी क्षेत्र में घुसपैठ के रूप में देखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने अदालतों द्वारा विधायिका की भूमिका को दबाने या संसद और विधानसभाओं के कार्यों के माध्यम से परिलक्षित लोगों की इच्छा को दरकिनार करने के खिलाफ चेतावनी दी.उन्होंने कहा अदालतों को विधायिका की भूमिका को दबाना नहीं चाहिए या लोगों की इच्छा को दरकिनार नहीं करना चाहिए.इसके बजाय, उन्हें लोकतांत्रिक संवाद के सूत्रधार के रूप में कार्य करना चाहिए. सहभागी शासन को मजबूत करना, कमजोर लोगों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि राजनीतिक अनिश्चितता के क्षणों में भी कानून का शासन कायम रहे.
सैन फ्रांसिस्को में ‘एनविज़न इंडिया कॉन्क्लेव' में अपने मुख्य भाषण में, जस्टिस कांत ने कहा, - न्यायिक अतिक्रमण, चाहे कितने भी अच्छे इरादे से किया गया हो, शक्तियों के नाजुक संतुलन को अस्थिर करने का जोखिम उठाता है.सच्ची संवैधानिक संरक्षकता प्रभुत्व में नहीं बल्कि संयम में निहित है - एक ऐसा लोकाचार जो एक जीवंत लोकतंत्र में न्यायपालिका की वैधता की पुष्टि करता है. सोशल मीडिया के विस्फोट के युग में न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करते हुए, जहां हर व्यक्ति के पास हर बात पर कहने के लिए कुछ न कुछ होता है, उन्होंने कहा, "आज की हाइपर-कनेक्टेड दुनिया में, हम एक विशाल डिजिटल समुदाय का उदय देख रहे हैं - मुखर, अधीर और अक्सर अनभिज्ञ - जिसका कानून से जुड़ाव समझ से कम और भावनाओं से अधिक होता है.
न्याय वितरण प्रणाली में AI की भूमिका
न्याय वितरण प्रणाली में AI की भूमिका को स्वीकार करते हुए, जस्टिस कांत ने कहा कि हम AI से यह उम्मीद नहीं करते हैं और न ही करनी चाहिए कि वह उन गहरे मानवीय संकटों को हल कर सके, जिनका सामना अदालतें हर दिन करती हैं. कोई भी एल्गोरिदम किसी अपराधी की परिस्थितियों, विचाराधीन कैदी की उम्र और बीमारियों या किशोर की नाजुक पारिवारिक पृष्ठभूमि का सही-सही हिसाब नहीं लगा सकता.न्यायपालिका हमेशा लिखित कानून और कानून के बीच की कड़ी पर चलती रही है, क्योंकि उसे हाशिए पर पड़े, खामोश, भुला दिए गए और अदृश्य लोगों की आवाज़ सुनकर समाज की सेवा करनी चाहिए.लेकिन आज के नाटकीय रूप से बदले हुए परिदृश्य में - तेजी से शहरीकरण, बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, मूल्यों में सामान्य बदलाव और डेटा-संचालित सार्वजनिक प्रवचनों का उदय, न्यायिक संस्थानों पर अभूतपूर्व मांगें रखी जा रही हैं. आज लोग ऐसी अदालतें चाहते हैं जो न केवल विद्वान हों बल्कि सहानुभूतिपूर्ण भी हों, न केवल कुशल हों बल्कि मानवीय भी हो.वे उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका उनकी समझ में आने वाली भाषा में बात करे, तत्परता के साथ काम करे और समकालीन जीवन की लय के अनुकूल हों.
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